- यूपी के प्रमुख सचिव ने जारी किए आदेश

DEHRADUN: यूपी ने राज्य गठन के दौरान उत्तराखंड को आवंटित क्ख् पीसीएस अफसरों को कार्यमुक्त कर दिया है। यूपी के प्रमुख सचिव किशन सिंह अटोरिया की ओर से जारी आदेश में इन अफसरों को उत्तरांखंड में तैनाती के लिए कहा गया है। इन अधिकारियों के उत्तराखंड आने से कई अधिकारियों की सीनियरटी प्रभावित होगी, यूपी सरकार के इस आदेश के बाद उत्तराखंड के पीसीएस अफसरों में खलबली मची है।

तैनाती की प्रक्रिया शुरू

राज्य गठन के दौरान यूपी ने कई पीसीएस अफसरों को उत्तराखंड काडर आवंटित किया था। हालांकि, कुछ अधिकारी इस निर्णय के खिलाफ इलाहाबाद हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की थी, ख्00फ् में इनकी याचिका निरस्त कर दी गई। इसके बाद ये अधिकारी सुप्रीम कोर्ट चले गए। यहां से मिले स्थगनादेशों के आधार पर वे यूपी में ही तैनात रहे। ख्0क्भ् में सुप्रीम कोर्ट ने भी इन याचिकाओं को निरस्त कर दिया। हालांकि इसके बाद भी ये अधिकारी यूपी में ही तैनात रहे। अब यूपी ने इस अफसरों को उत्तराखंड के लिए रिलीव कर दिया है। इनमें उदय राज सिंह, देवकृष्ण तिवारी, प्रदीप कुमार श्रीवास्तव, आनंद स्वरूप, तुलसी राम, कृष्ण लाल, राम बिलाव यादव, आलोक शेखर तिवारी, राजेंद्र कुमार, कमेंद्र सिंह, बाल मयंक मिश्रा व उमेश नारायण पांडे शामिल हैं। वहीं, उत्तराखंड शासन ने भी उत्तर प्रदेश से मिले पत्र के आधार पर इन्हें ज्वाइन कराने की प्रक्रिया शुरू कर दी है।

सीनियरटी होगी प्रभावित

इन अधिकारियों के उत्तराखंड आने से यहां के अफसरों की सीनियरटी लिस्ट भी प्रभावित होना तय है। यूपी से आए यह अधिकारी इस समय प्रदेश में तैनात अधिसंख्य पीसीएस अधिकारियों से सीनियर हैं। यहां तक कि इन सभी के यहां आईएएस बनने की संभावना है। इससे प्रदेश में अभी तक तैनात पीसीएस अधिकारियों के जल्द आईएएस बनने के सपना भी प्रभावित होगा।