RANCHI: राजधानी रांची समेत स्टेट के विभिन्न शहरों के विकास में पैसे की कमी नहीं होगी। शहर के विकास के लिए झारखंड को वर्ल्ड बैंक की ओर से 1470 करोड़ रुपए दिया गया है। नगर निकायों में झारखंड म्यूनिसिपल डेवलपमेंट प्रोजेक्ट के तहत होनेवाले विकास कायरें में अब पैसे की कमी बाधक नहीं बनेगी। इंफ्रास्ट्रक्चरडेवलपमेंट के कार्य को और गति मिलेगी। सोमवार को नई दिल्ली में वर्ल्ड बैंक के साथ इस योजना के लिए 147 मिलियन अमेरिकी डॉलर का लोन साइन किया गया। दरअसल पूर्व में ही वर्ल्ड बैंक ने इस योजना के तहत 210 मिलियन अमेरिकी डॉलर 1470 करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट में 70 परसेंट राशि देने की सहमति दी थी। बाकी 30 परसेंट राशि राज्य सरकार देगी। इस योजना के तहत सड़क, पेयजलापूर्ति, सीवरेज-ड्रेनेज का काम पूरा किया जाएगा।
झारखंड के शहरी विकास को सराहा
भारत सरकार के वित्त मंत्रालय अंतर्गत आर्थिक मामले के विभाग के अतिरिक्त सचिव समीर कुमार खरे ने कहा कि अमृत योजना के तहत भारत सरकार ने नगरपालिका सुधार को लेकर एक व्यापक रोड मैप तैयार किया है। झारखंड नगर विकास परियोजना सुधार कार्यक्रम तेजी से शहरीकरण की स्थिति में शहरी सेवाओं को मजबूत बनाने और सुधारने के लिए निश्चित कदम होगा और आर्थिक विकास को गति मिलेगी। मौके पर वर्ल्ड बैंक के भारत में एक्टिंग कंट्री हेड शंकर लाल ने कहा कि एक दशक में झारखंड ने नगरपालिका सेवाओं में सुधार और बेहतर नागरिक सुविधा मुहैया कराने की दिशा में अच्छा काम किया है। राज्य में नगरपालिका सुधार और निवेश का एक बड़ा एजेंडा और व्यापक क्षेत्र है। बावजूद इसके इस व्यापक संदर्भ में यह परियोजना नगरपालिका सेवाओं में निवेश करते समय नगर निकायों की क्षमता बढ़ाने में सहायक होगी।
सड़क, सीवरेज-ड्रेनेज व जलापूर्ति में खर्च होंगे पैसे
सूडा डायरेक्टर अमित कुमार ने कहा कि वर्ल्ड बैंक की ये सहायता झारखंड को न केवल वित्तीय सहायता के माध्यम से बल्कि पूरे देश स्तर पर इस प्रकार की परियोजनाओं में काम करने के वर्ल्ड बैंक के अनुभव के रूप में भी मिलेगा। इस राशि का उपयोग शहरों में सड़कों के निर्माण, सीवरेज-ड्रेनेज निर्माण, जलापूर्ति स्कीम को लगाने के लिए और नगर विकास विभाग की विभिन्न संस्थाओं में क्षमता बढ़ाने के लिए किया जाएगा।
