नई दिल्ली (पीटीआई)। राजनीतिक और धार्मिक रूप से संवेदनशील रहे सदियों पुराने अयोध्या मंदिर-मस्जिद भूमि विवाद की सुनवाई सुप्रीम कोर्ट के इतिहास में दूसरी सबसे लंबी रही। यह मामला सर्वोच्च न्यायालय में 40 दिनों तक रहा। 2.77 एकड़ भूमि वाले राम जन्मभूमि-बाबरी मस्जिद विवाद की सुनवाई कोर्ट में 6 अगस्त से शुरू हुई और 16 अक्टूबर को पूरी हो गई। शनिवार 9 नवंबर को कोर्ट ने इस मामले में सर्वसम्मति से फैसला सुना दिया।
देश का सर्वाधिक महत्वपूर्ण व बहुप्रतीक्षित मामला
कोर्ट ने एकमत से अपने फैसले में विवादित स्थल पर राम मंदिर बनने का रास्ता साफ कर दिया है। साथ ही केंद्र सरकार को सुन्नी वक्फ बोर्ड को मस्जिद निर्माण के लिए 5 एकड़ भूखंड आवंटित करने का भी निर्देश दिया। यह विवाद भारतीय इतिहास में सर्वाधिक महत्वपूर्ण और बहुप्रतीक्षित था, जिसने देश के सामाजिक ताने-बाने को काफी नुकसान पहुंचाया है। चीफ जस्टिस रंजन गोगोई की अध्यक्षता में पांच जजों की संविधान पीठ ने इस विवाद का निपटारा कर दिया।
सुप्रीम कोर्ट में सबसे लंबा चला था केशवानंद भारती केस
1973 में केशवानंद भारती मामला के बाद सुप्रीम कोर्ट में यह दूसरा सबसे लंबा चलने वाला केस था। केशवानंद भारती केस की सुनवाई अदाालत में 68 दिनों तक चली थी। इस मामले में संविधान के मूलभूत ढांचे को लेकर लंबी बहस के बाद महत्वपूर्ण फैसला आया था। अयोध्या विवाद को लेकर मैराथन सुनवाई के अंतिम दिन सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ ने कहा था 'बस अब बहुत हुआ।' उस दिन मुस्लिम पक्षकारों के सीनियर वकील राजीव धवन ने एक नक्शा कोर्ट में फाड़ दिया, जिसे हिंदू महासभा ने पेश किया था। इस नक्शे में उत्तर प्रदेश के अयोध्या में भगवान राम के सटीक जन्मस्थान काे चिह्नित किया गया था।
आधार की वैधता का मामला तीसरी सबसे लंबी सुनवाई
सुप्रीम कोर्ट में तीसरी सबसे लंबी सुनवाई आधार स्कीम की वैधता को लेकर चली थी। यह सुनवाई 38 दिनों तक चली थी। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया 1950 में अस्तित्व में आया था। अयोध्या मामले की सुनवाई कर रही संविधान पीठ में चीफ जस्टिस रंजन गोगोई, जस्टिस एसए बोबड़े, जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़, जस्टिस अशोक भूषण और जस्टिस एसए नजीर शामिल थे। मामले की अंतिम सुनवाई के लिए 18 अक्टूबर की तारीख तय की गई थी जिसे 17 अक्टूबर कर दिया गया लेकिन 16 अक्टूबर को न्यायालय ने यह कहते हुए सुनवाई खत्म कर दी कि 'बस अब बहुत हुआ।'
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