RANCHI : ओरमांझी के ओयना गांव में जी-प्लस नाइन के छह सौ फ्लैट बन रहे हैं। साढ़े सात एकड़ जमीन पर इसका निर्माण कराया जा रहा है। रांची क्षेत्रीय विकास प्राधिकार (आरआरडीए) के अध्यक्ष परमा सिंह, सदस्य मनोज पांडेय व राजीव रंजन कुमार ने बुधवार को अभियंताओं के साथ बन रहे अपार्टमेंट का औचक निरीक्षण किया तो यह मामला प्रकाश में आया। प्राधिकार ने पाया कि ईस्टर्न इस्टेट नामक कंपनी द्वारा नियम विरुद्ध निर्माण कराया जा रहा है। यहां छह सौ फ्लैट बनाए जा रहे हैं, जिसमें दो सौ बुक हो चुके हैं। हालांकि जब से प्राधिकार में अध्यक्ष की नियुक्ति हुई है, काम बंद कर दिया गया है। यहां तीन विंग में काम कराया जा रहा है। प्राधिकार ने माना कि यह अवैध निर्माण है। इसे नोटिस दिया जाएगा।

आरआरडीए ने लिया जायजा

इसी क्रम में अब्दुल रज्जाक अंसारी इंस्टीच्यूट आफ हेल्थ एजुकेशन सेंटर का भी निरीक्षण किया। यहां भी प्राधिकार से नक्शा नहीं बनवाया गया था। बिल्डिंग निर्माण के मानक को भी यहां पूरा नहीं किया गया है। अध्यक्ष परमा सिंह ने दोनों संस्थाओं को स्पष्ट निर्देश दिया कि आरआरडीए के नियमों के तहत भवनों का निर्माण होना है। यदि इसमें प्राधिकार के पदाधिकारी दोषी पाए जाते हैं तो उन्हें भी छोड़ा नहीं जाएगा। कहा कि रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम, अग्निशमन सुरक्षा उपक्रम लगाना अनिवार्य है।

सीओ से कराया गया नक्शा पास

जांच में पाया गया कि इसके तहत चलने वाले नर्सिग स्कूल व हास्टल का नक्शा सीओ से पास कराया गया है, जबकि सीओ इसके लिए अधिकृत ही नहीं हैं। ख्007 में ही सीओ-बीडीओ द्वारा नक्शा पास करने का अधिकार खत्म कर दिया गया था। फिर भी लोगों ने सीओ से नक्शा पास कराकर काम शुरू कर दिया। प्राधिकार के अध्यक्ष परमा सिंह ने प्राधिकार के इंजीनियर को तत्काल नोटिस जारी करने को कहा है। चेतावनी दी कि आरआरडीए की अनुमति के बगैर किसी भी प्रकार का भवन निर्माण अवैध माना जाएगा।