- डीआईओएस बोले, 24 घंटे में नहीं दिया रिकॉर्ड तो रद होगी मान्यता

- 27 जून से शुरू होगी शिकायत और रिकॉर्ड की जांच

BAREILLY:

शहर के नामचीन स्कूलों में अयोग्य टीचर्स की तैनाती के लगने वाले आरोपों को बड़ा दम मिला है। शुल्क निर्धारण समिति के समक्ष 63 में महज नौ स्कूलों ने टीचर्स की एलिजिबिलिटी समेत चार बिन्दुओं का रिकॉर्ड डीआईओएस को सौंपा है। बाकि, सभी स्कूल टीचर्स की डिटेल्स नहीं दिए। इससे जाहिर कि दाल में कुछ न कुछ काला है, जिसके चलते स्कूल टीचर्स की योग्यता जगजाहिर नहीं करना चाह रहे हैं। फिलहाल, इन स्कूलों को डीआईओएस न 24 घंटे का समय रिकॉर्ड पेश करने के लिए दिया है। इसके बाद इन स्कूलों की मान्यता रद करने की संस्तुति कमिश्नर से की जाएगी। वहीं, स्कूलों ने जो डाटा सब्मिट किया, उसकी पड़ताल वेडनसडे से शुरू हो जाएगी।

7 दिन मीटिंग, नहीं मिले पूरे रिकॉर्ड

उत्तर प्रदेश स्व वित्त पोषित स्वतंत्र विद्यालय शुल्क निर्धारण अध्यादेश 2018 जारी होने के बाद 80 पेरेंट्स ने 60 स्कूलों के खिलाफ कम्प्लेंट की थी, जिसकी जांच के लिए डीआईओएस की अध्यक्षता में कमेटी का गठन किया गया था। कमेटी ने सभी 60 स्कूलों को नोटिस भेजकर जवाब तलब किया था, लेकिन नोटिस के डेढ़ माह बाद भी किसी स्कूल ने अपना पक्ष नहीं रखा था। समर वेकेशन शुरू होने के बाद डीआईओएस ने अध्यादेश के मुताबिक 63 स्कूलों से चार बिन्दुओं की सूचना मांगी थी, जिसमें टीचर्स की एलिजिबिलिटी व सैलरी, स्कूल की फीस, स्टूडेंट्स की संख्या और स्कूल में भवन के नव निर्माण की सूचना दी जानी थी।

अंतिम दिन भी बनाए बहाने

मीटिंग के अंतिम दिन तमाम स्कूल अपना पूरा रिकॉर्ड नहीं दिखा पाए। सभी स्कूलों का एक ही बहाना कि इन दिनों स्कूलों की छुटटी चल रही है। जिस कारण स्कूलों का रिकॉर्ड बनाने में देरी हो रही है। बैठक के अंतिम दिन शाहर के नामचीन स्कूलों को बुलाया। ये वह स्कूल थे, जिनको पहले दिन की मीटिंग में 2 दिन का अतिरिक्त समय दिया था। लेकिन आज इन स्कूलों में कोई भी स्कूल अपने पूरे रिकॉर्ड के साथ हाजिर नहीं हुआ । डीआईओएस इन स्कूलों को अपना रिकॉर्ड तैयार करने के लिए 24 घंटे का समय दिया है।

मंडलीय कमेटी में सौंपी जाएगी रिपोर्ट

डीआईओएस ने बताया कि सभी स्कूलों की रिपोर्ट तैयार कर मंडलीय समिति के अध्यक्ष कमिश्नर साहब को सौंप दी जाएगी। नियमानुसार स्कूलों पर क्या कार्रवाई होगी। इस बारे में मंडलीय कमेटी तय करेगी। 18 जून से लेकर अब तक की हर दिन की रिपोर्ट कमिश्नर को दी जा चुकी है।

27 जून से शुरू होगी रिकॉर्ड की जांच

शुल्क निर्धारण जिला समिति की हेल्प लाइन पर अभिभावकों ने स्कूलों के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई थी। अब इन स्कूलों के रिकॉर्ड आने के बाद कमेटी के अधिकारी 27 जून से हर शिकायत की जांच व रिकॉर्ड की जांच करेंगे । शिकायत सहीं होने पर स्कूल पर नियमानुसार जुर्माना लगाकर कार्रवाई की जाएगी।

सिर्फ इन स्कूलों ने सौंपा रिकॉर्ड

- सेंट मैरीज कॉन्वेंट स्कूल , फरीदपुर

- सेंट मैरीज कॉन्वेंट स्कूल , सिविल लाइन

- बिशप कोनरॉड सीनियर स्कूल

- मदर्स प्राइड कॉन्वेंट स्कूल आंवला

- बीआर इंटरनेशनल स्कूल

- स्काई लार्क स्कूल , फरीदपुर

- जिंगल बेल पब्लिक स्कूल

- हांडा पब्लिक स्कूल

- रोहिला इंटरमीडिएट स्कूल

फार्मेट पर नहीं दिया रिकॉर्ड

मंडलीय कमेटी ने शिक्षकों का रिकॉर्ड तैयार करने के लिए 23 जून को एक फार्मेट जारी किया था, जिसके अनुसार स्कूल प्रबंधकों को अपने टीचर्स के रिकॉर्ड की फाइल अलग से बनाकर देनी थी, लेकिन स्कूल प्रबंधक इस फार्मेट में शिक्षकों का रिकॉर्ड नहीं दे सके।

यह है फार्मेट

शिक्षकों की संख्या

शिक्षकों का नाम

शिक्षकों की योग्यता

शिक्षकों की नियुक्त तिथि

शिक्षकों के हर माह का वेतन

वर्ष में वेतन के रूप में कुल भुगतान

वेतन में वृद्धि - रकम और प्रतिशत

ये डाटा स्कूल प्रबंधकों को 2016 से 2018-19 के शैक्षिक सत्र का देना है।

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स्कूल प्रबंधकों के निवेदन पर इनको सिर्फ 24 घंटे का समय दिया गया है। 26 का शाम 4 बजे तक अपना रिकॉर्ड जमा कर दें। जिन स्कूलों का रिकॉर्ड जमा नहीं होगा, उनकी मान्यता रद कर दी जाएगी।

डॉ। अचल कुमार मिश्रा, डीआईओएस

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