अब आधार कार्ड के बिना बैंक एकाउंट में आयेगी गैस सब्सिडी

दुलार के साथ लाडले को दीजिए आधार

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डीबीटी योजना का शुभारंभ
सरकार ने प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (डीबीटी) योजना को नये रूप में शुरू करने का फैसला किया है. शनिवार को पीएम नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक हुई, जिसमें यह निर्णय लिया गया. डीबीटी योजना को शुरू में मध्य नवंबर से 54 जिलों में शुरू किया जायेगा, हालांकि इसके बाद 1 जनवरी 2015 से इसे शेष देश में लागू कर दिया जायेगा. आपको बता दें कि पिछली यूपीए सरकार ने इस योजना को आधार से जोड़ दिया था, जिसकी वजह से कुछ कानूनी मुद्दे उठ खड़े हुये थे और यह लागू नहीं हो पाया था.

जन धन योजना वाले एकाउंट्स पर भी मिलेगी सब्सिडी
वित्त मंत्री अरुण जेटली ने मंत्रिमंडल की बैठक के बाद कहा, 'हमने यह डिसीजन लिया है कि जिनके पास आधार कार्ड है और उनके साथ ही जिनके पास सिर्फ बैंक एकाउंट है उन्हें भी एलपीजी सब्सिडी सीधे बैंक खातों में पहुचाई जाये.' ऐसे एलपीजी ग्राहक जिन्होंने प्रधानमंत्री की जन धन योजना के तहत बैंक एकाउंट खोला है, उन्हें भी सब्सिडी का प्रत्यक्ष लाभ अंतरण की नई संशोधित योजना के तहत शामिल किया जायेगा. जेटली ने कहा कि नई योजना को एक मिशन के तौर पर चलाया जायेगा और पहले इस योजना में एलपीजी ग्राहकों को जो परेशानी हुई थी, उसे अब दूर किया जायेगा. यह सुनिश्चित किया जायेगा कि आधार कार्ड नहीं होने की वजह से किसी भी ग्राहक को एलपीजी सब्सिडी मिलने में परेशानी नहीं हो.  

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