- डिग्री कॉलेजज में 10 प्रतिशत सवर्ण आरक्षण को करना है इसी सत्र से लागू
- स्टेट गर्वनमेंट की ओर से इस बाबत अभी तक नहीं मिली है गाइडलाइन
- सीटों के साथ इन्फ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना है बड़ा चेलेंज
देहरादून,
केंद्र सरकार द्वारा लागू किए गए सवर्ण आरक्षण की गाइडलाइन न मिलने के कारण दून सहित प्रदेश के 17 सहायता प्राप्त डिग्री कॉलेजेज में एडमिशन प्रॉसेस ही शुरू नहीं हो पा रही. गढ़वाल सेंट्रल यूनिवर्सिटी ने पहले ही 10 परसेंट आरक्षण के मामले में गेंद स्टेट गर्वनमेंट के पाले में डाल दी है. ऐसे में एडमिशन प्रॉसेस शुरू होने में लंबा वक्त लग सकता है. जाहिर है इससे हजारों स्टूडेंट्स प्रभावित होंगे.
राज्य सरकार ले फैसला
मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट (एमएचआरडी) द्वारा सवर्णो के लिए हायर एजुकेशन में 10 परसेंट आरक्षण तय किया है, जो इसी एजुकेशनल सेशन से लागू किया जाना है. गढ़वाल सेंट्रल यूनिवर्सिटी ने अपने कैंपस में ये प्रावधान लागू करने की बात तो कही है, लेकिन सहायता प्राप्त डिग्री कॉलेजेज के मामले में गेंद स्टेट गवर्नमेंट और हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट के पाले में डाल दी है. ऐसे में दून समेत प्रदेश के 17 कॉलेजों की एडमिशन प्रक्रिया पर असर पड़ना तय है. जब तक स्टेट गर्वनमेंट की ओर से गाइडलाइन जारी नहीं की जाती एडमिशन प्रॉसेस शुरू नहीं हो पाएगी. नए सिरे से आरक्षण लागू करने से कॉलेजेज में सीटों की संख्या बढ़ानी पड़ेगी और इन्फ्रास्ट्रक्चर में भी बदलाव करना होगा.
100 सीट बढ़कर हो जाएंगी 126
डिग्री कॉलेजेज में 10 परसेंट सवर्ण आरक्षण लागू करने के लिए सीटें भी बढ़ानी पड़ेंगी. स्टेट गर्वनमेंट को गाइडलाइन जारी करनी है, वहीं सीटें बढ़ाने का अधिकार यूनिवर्सिटी को है. विशेषज्ञों का आकलन है कि अगर किसी कॉलेज में पहले से 100 सीटें निर्धारित हैं, तो 10 परसेंट सवर्ण आरक्षण लागू करने के लिए 26 सीटें और बढ़ानी होंगी. इसमें सवर्ण आरक्षण के हिसाब से पुराने आरक्षण प्रावधान को भी उसी अनुपात में बढ़ाना होगा. ऐसे में 100 की जगह 126 सीटें होने पर टीचर्स की संख्या, इन्फ्रास्ट्रक्चर और अन्य जरूरी संसाधन भी जुटाने होंगे. नया एजुकेशनल सेशन शुरू होने जा रहा है, ऐसे में इतने कम समय में ये सभी व्यवस्था जुटाना आसान न होगा. ऐसे में कॉलेजज एडमिशन का नोटिफिकेशन तक जारी नहीं कर पा रहे हैं.
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सरकार को सवर्ण आरक्षण को लेकर जल्दी स्थिति स्पष्ट करनी होगी. डायरेक्ट्रेट और हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट जो भी निर्णय लेगा, उसी हिसाब से एडमिशन प्रोसेस शुरू की जाएगी.
विनय आनंद बौड़ाई, प्रिंसिपल, एसजीआरआर पीजी कॉलेज
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अभी तक सर्वण आरक्षण को लेकर कोई गाइडलाइन हमें हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट की ओर से नहीं मिला है. ऐसे में एडमिशन प्रक्रिया का नोटिफिकेशन जारी नहीं हो पा रहा है. कन्फ्यूजन की स्थिति बनी हुई है.
डॉ. वीसी पांडे, प्रिंसिपल, डीबीएस पीजी कॉलेज
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दून में अभी सीटों का गणित
डीएवी पीजी कॉलेज
बीए 1475
बीएससी 1140
बीकॉम 1200
डीबीएस
बीए 250
बीएससी 550
एसजीआरआर
बीए 300
बीएससी 460
