-शेल्टर होम पर शोर-शराबा, पेश हुई सीएजी की रिपोर्ट
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क्कन्ञ्जहृन्: विधानसभा में गुरुवार को लगातार चौथे दिन मुजफ्फरपुर शेल्टर होम कांड और सीबीआइ के दुरुपयोग पर विपक्ष ने हंगामा किया। भाकपा(माले) ने मुजफ्फरपुर कांड पर कार्यस्थगन प्रस्ताव पेश किया जिसे मंजूर किए जाने की मांग को लेकर संपूर्ण विपक्ष वेल में आ गया। विपक्ष ने उपमुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। हंगामे के बीच ही सीएजी की रिपोर्ट पेश करने के अलावा द्वितीय अनुपूरक को मंजूरी दी गई।
कॉल डिटेल पर अड़े
कार्यवाही आरंभ होते ही नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने कहा कि सरकार की ओर से अगर मुजफ्फरपुर शेल्टर होम कांड के मुख्य अभियुक्त ब्रजेश ठाकुर के मोबाइल के 'काल डिटेल' देने का आश्वासन मिले तो विपक्ष हंगामा नहीं करेगा।
सभी सदस्य पहुंच गए वेल में
दोबारा कार्यवाही आरंभ हुई तो विपक्ष के सभी सदस्य फिर वेल में आकर शोर-शराबा करने लगे। उपमुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी ने हंगामे के बीच ही सीएजी की रिपोर्ट सदन में पेश की। इसके बाद उन्होंने द्वितीय अनुपूरक और विनियोग विधेयक की मंजूरी का प्रस्ताव रखा। द्वितीय अनुपूरक के तहत आपदा प्रबंधन से संबंधित 14.75 अरब की मांग पर वाद-विवाद आरंभ हुआ। मगर हंगामा देख सदन की कार्यवाही शाम 4.55 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई। तीसरी बार जब कार्यवाही आरंभ हुई तो आपदा प्रबंधन मंत्री दिनेश चंद्र यादव ने सरकार का उत्तर सभा पटल पर रखा। तत्पश्चात द्वितीय अनुपूरक और विनियोग विधेयक को मंजूरी दी गई।
राज्य का बजट बढ़कर 2.07 लाख करोड़
विधानसभा में गुरुवार को 10,463 करोड़ के द्वितीय अनुपूरक को मंजूरी मिलने के साथ ही राज्य का बजट आकार बढ़कर अब 2.07 लाख करोड़ हो गया है। द्वितीय अनुपूरक के माध्यम से जितनी राशि की मंजूरी ली गई है, उसमें सबसे अधिक 1430 करोड़ रुपये कृषि इनपुट सब्सिडी पर खर्च होंगे। उपमुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी द्वारा सदन के पटल पर रखे गए लिखित भाषण के अनुसार, वार्षिक स्कीम मद में 7,601 करोड़, स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय मद में 2,767 करोड़ और केंद्रीय क्षेत्र स्कीम मद में 94 करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे।
डीजल अनुदान के लिए 350 करोड़
डीजल अनुदान पर 350 करोड़ रुपए खर्च होंगे। धान की फसल की पांच सिंचाई के लिए 500 रुपए प्रति एकड़ की दर से 2500 रुपए डीजल अनुदान दिया जाना है। 15 नवंबर तक खरीदे गए डीजल के लिए भुगतान होगा। कृषि इनपुट सब्सिडी के भुगतान के लिए 1430 करोड़ की निकासी होगी। 30 नवंबर तक किसानों से आवेदन प्राप्त होना है। मुख्यमंत्री ग्राम परिवहन योजना के तहत प्रथम चरण में 25,635 आवेदन मिले हैं जिसमें 3917 लाभुक का चयन हुआ है।
