- राजस्थान हाईकोर्ट ने कैट की याचिका पर की कार्रवाई
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कन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स (कैट) के पदाधिकारियों की मीटिंग मंगलवार को प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र गोयल के आवास पर हुयी। जिसमें कैट द्वारा दायर एक रिट याचिका पर राजस्थान हाई कोर्ट की जोधपुर पीठ द्वारा मंगलवार को सरकार की एफडीआइ नीति के उल्लंघन के लिए दो ऑनलाइन कंपनियों को नोटिस जारी किए जाने पर व्यापारियों के अधिकारों की जीत बताया। कहा कि कोर्ट ने यूनियन ऑफ इंडिया को भी नोटिस जारी किया है। सुनवाई की अगली तारीख 15 अक्टूबर निर्धारित की गई है। जिसके द्वारा सभी पक्षों को नोटिस का जवाब देना होगा। जस्टिस दिनेश मेहता ने मामले की सुनवाई की।
एफडीआई नियम का उल्लंघन पर कैट ने दाखिल की थी याचिका
कैट के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र गोयल ने कहा कि कैट ने अपनी रिट याचिका में ऑनलाइन कंपनियों द्वारा एफडीआई नीति का लगातार उल्लंघन किए जाने पर विरोध जताते हुए कदम उठाया है। कैट ने याचिका में कहा है कि ऑनलाइन कंपनियां गहरी छूट, लागत से भी कम मूल्य पर माल देना और लॉस फंडिंग में शामिल हैं। जिससे उनका मार्केट प्लेस इन्वेंट्री आधारित मॉडल के रूप में स्थापित हो रहा है जो एफडीआई नीति का स्पष्ट उल्लंघन है। कैट ने यह भी कहा कि ये ई-कॉमर्स कंपनियां गहरी छूट दे रही हैं जो एक तरह से बाजार में कीमतों को प्रभावित कर रही हैं जो एफडीआई नीति के तहत फिर से निषिद्ध हैं। एफडीआई नीति के तहत जो कुछ भी निर्धारित किया गया है, ये ई-कॉमर्स कंपनियां ठीक उसके उलट अपनी व्यावसायिक गतिविधियां चला रही हैं।
