-एक अप्रैल से पहले खत्म होना है अभियान, सात जनवरी से हुई है शुरुआत

-पहली बार एंड्रॉयड मोबाइल के जरिए की जा रही है परिवारों की गणना

4500 गणनाकारों को लगाया गया है

1100 है सुपरवाइजरों की संख्या

09 दिन हो चुका है अब तक सर्वे

01 लाख फैमिलीज हो चुकी हैं कवर

PRAYAGRAJ: जिले में आर्थिक जनगणना की शुरुआत हो चुकी है और शुरुआती नौ दिनों में एक लाख परिवारों का सर्वे भी कर लिया गया है। इस काम के लिए लगाए गणनाकारों को पहली बार एंड्रॉयड मोबाइल फोन से कार्य को अंजाम देना है। इस एक अप्रैल से पहले समाप्त करना होगा। लगाए गए गणनाकार घर-घर जाकर लोगों से उनकी सोर्स ऑफ इनकम की जानकारी हासिल कर रहे हैं। 2011 में हुई आर्थिक जनगणना में कुल नौ लाख छत्तीस हजार फैमिलीज दायरें में आई थीं। इस बार 20 फीसदी बढ़ोत्तरी की उम्मीद है।

एप पर करना है अपलोड

-आर्थिक जनगणना में जिले भर में 4500 गणनाकारों को लगाया गया है और सुपरवाइजरों की संख्या 1100 है।

-गणनाकारों को घर-घर जाकर लोगों से सोर्स ऑफ इनकम के साधन सहित तमाम बेसिक इंफॉर्मेशंस कलेक्ट करनी हैं।

-फिर इसे एंड्रायड फोन पर आर्थिक जनगणना पर आधारित एप पर लोड कर देना है।

-ओके करने के बाद यह जानकारी सीधे शासन और प्रशासन के पास सेव हो जाएगी।

-इन गणनाकारों को प्रत्येक घर के लिए चार्ज दिया जा रहा है। इसके लिए शुल्क निर्धारित किया गया है।

डबल लेयर पर होगी जांच

बता दें कि सात जनवरी को अभियान की शुरुआत डीएम भानुचंद्र गोस्वामी ने की थी। नौ दिनों में एक लाख परिवारों का सर्वे करा लिया गया है। जानकारी के मुताबिक प्रत्येक सर्वे को अभी डबल लेयर पर भी क्रास चेक किया जाएगा। डीएसटीओ द्वारा डाटा चेक करने के बाद इसे फाइनल किया जाएगा। इसके अलावा अधिकारी स्वयं किसी घर जाकर आंकड़ों को फिर से चेक करेंगे और कमी मिलने पर इसे ठीक कराएंगे।

महिलाओं के लिए सुरक्षा की मांग

शासन की ओर से आर्थिक जनगणना की जिम्मेदारी पूरी तरह से कॉमन सर्विस सेंटर्स को दिया गया है। सेंटर के वीएलई को सुपरवाइजर बनाया गया है। 4500 गणनाकारों में 750 महिला गणनाकार हैं। इनकी सुरक्षा की मांग पुलिस अधिकारियों से पत्र भेजकर की गई है। कहा गया है कि फील्ड पर महिला गणनाकारों की शिकायतों पर तत्काल एक्शन लिया जाना चाहिए। उधर, कुछ ग्राम प्रधानों ने भी अपने गांव में जनगणना कराने से इंकार कर दिया है। इनके खिलाफ भी प्रशासन से लिखित शिकायत दर्ज कराई गई है।

महज नौ दिनों में हमने एक लाख हाउस होल्ड सर्वे कर लिया है। यह डाटा शासन व प्रशासन के पास चला गया है। अब इसकी डीएसटीओ द्वारा जांच कराकर क्रास चेक किया जाएगा।

-आशीष तिवारी, प्रबंधक, कॉमन सर्विस सेंटर

महिला गणनाकारों की सुरक्षा की मांग पुलिस अधिकारियों से की गई है। कुछ जगहों पर आर्थिक जनगणना का विरोध किया गया है। जिसकी जानकारी भी शासन व प्रशासन को उपलब्ध करा दी गई है।

-शैलेंद्र सिंह, प्रबंधक, कॉमन सर्विस सेंटर