हाई कोर्ट ने एनसीआर के जीएम से मांगी प्रगति रिपोर्ट
पैसा जारी हो चुका है। डेड लाइन डेढ़ महीना पहले समाप्त हो चुकी है और काम हुआ है सिर्फ दो फीसदी। इस स्पीड से क्या कुंभ के पहले कार्य पूर्ण कर लिया जाना संभव हो पाएगा? इलाहाबाद हाई कोर्ट ने एक जनहित याचिका पर सुनवाई के दौरान यह सवाल उठाया और जीएम एनसीआर को नेक्स्ट डेट पर इसका जवाब दाखिल करने को कहा है। सुनवाई 13 अगस्त को होगी।
126 करोड़ रुपये से होना है काम
यह आदेश चीफ जस्टिस डीबी भोसले और जस्टिस यशवन्त वर्मा की खण्डपीठ ने डा। भीमराव अम्बेडकर सामाजिक सेवा समिति इलाहाबाद की जनहित याचिका पर दिया है। याचिका पर वरिष्ठ अधिवक्ता एमडी सिंह शेखर ने बहस की। याची का कहना है कि केन्द्र सरकार ने उत्तर मध्य रेलवे इलाहाबाद को 126 करोड़ रुपये अर्द्धकुंभ की तैयारी में निर्माण के लिए धन भेजा है।
निर्माण कार्य प्रस्ताव
स्काईवाक
यात्री विश्रामालय
आरसीसी ओवर हेड
वाटर टैंक
प्रसाधन आदि का
अधिवक्ता ने रखा तर्क
निर्माण कार्य जून 18 तक पूरा किया जाना था
अभी तक 2 फसदी कार्य ही पूरा हुआ है
कुंभ के दौरान 9 करोड़ यात्रियों के आने का अनुमान है
अव्यवस्था के चलते पिछले कुंभ में हादसा हो चुका है
कार्य पूरे न होने पर फिर हो सकती है दुर्घटना
