अभियान
वीसी ने नियोजन विभाग को किया तलब
एमडीए छेड़ेगा जल बचाओ की मुहिम
- मानचित्र में स्वीकृत वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम की होगी जांच
- एमडीए की टीम मौके पर पहुंच कर करेगी सिस्टम की जांच
Meerut। दिनों-दिन घटते जा रहे भूजल स्तर को रोकने के लिए एमडीए अब विशेष अभियान चलाएगा। इसके लिए एमडीए ने नियोजन विभाग को तलब कर हाल ही में स्वीकृत नक्शों के परीक्षण की बात कही है। साथ ही ऐसी सभी इमारतों की मौके पर जाकर जांच के आदेश दिए हैं, जिनके मानचित्रों में रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम को दर्शाया गया हो।
क्या है मामला
दरअसल, अर्बन प्लानिंग एक्ट के अंतर्गत शहर में सभी सरकारी व गैर-सरकारी भवनों में रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम बनाए जाने का प्रावधान है। जिसको शहर में लागू कराने की मूल जिम्मेदारी मेरठ विकास प्राधिकरण की है। एक्ट के अंतर्गत एमडीए ही शहर भर के कॉलोनियों, मकानों, इंडस्ट्रीज और संस्थानों के मानचित्र स्वीकृत करता है। यहां मजे की बात यह है कि पारंपरिक रूप से काम कर रहे एमडीए ने वाटर हार्वेस्टिंग प्लान को लेकर जरा भी जिम्मेदारी नहीं दिखाई और उसका नतीजा यह है कि आज शहर में 95 प्रतिशत इमारतें वाटर हार्वेस्टिंग मानकों को पूरा नहीं करती।
अब दिखाई तत्परता
एमडीए वीसी योगेन्द्र यादव ने तत्परता दिखाते हुए नियोजन विभाग को सख्त निर्देश दिए हैं। वीसी ने स्पष्ट कहा कि पिछले तीन सालों में जिन इमारतों के नक्शे स्वीकृत किए गए हैं। अनुभाग उसमे दर्शाए गए रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम के निर्माण को पुख्ता करें। जिसके लिए एक स्पेशल ड्राइव चलाकर सरकारी व गैर-सरकारी इमारतों में लगे वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम की जांच करें।
अब रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम को इगनोर नहीं किया जाएगा। लेआउट में दर्शाए गए हार्वेस्टिंग सिस्टम की जांच की जाएगी। इसके लिए एक संबंधित अनुभाग को स्पष्ट निर्देश दिए गए हैं।
-अवनीश शर्मा, सचिव एमडीए
