- कौशल विकास स्कीम में केंद्र ने बिहार के लिए बढ़ाई राशि
- अब आठवीं तक पढ़े युवाओं को भी पांच हजार रुपए सहायता राशि
PATNA (9 Oct): अब आठवीं तक पढ़े युवाओं को भी यदि कोई उद्योग काम पर रखता है, तो सरकार प्रति युवा पांच हजार रुपए प्रति माह की सहायता राशि देगी। केंद्र सरकार ने अप्रेंटिसशिप की राशि में वृद्धि की है। केंद्र सरकार ने जिला स्तर पर उद्योगों की जरूरत के हिसाब के कौशल विकास के प्रशिक्षण का ढांचा खड़ा करने के लिए बिहार के लिए राशि बढ़ाने पर सहमति दी है। इस साल केंद्र से 20 करोड़ रुपए की अतिरिक्त मदद मिलेगी।
दो साल से बढ़ाकर तीन साल की अवधि
श्रम संसाधन विभाग से मिली जानकारी के मुताबिक अब आठवीं तक पढ़े युवाओं को भी यदि कोई उद्योग काम पर रखता है, तो सरकार प्रति युवा पांच हजार रुपए प्रति माह की सहायता राशि देगी। इसी तरह से 10वीं पास युवा के लिए छह हजार रुपए प्रतिमाह, 12वीं पास युवा के लिए सात हजार रुपए प्रतिमाह टेक्नीशियन या डिप्लोमाधारक युवा के लिए सात हजार रुपए प्रतिमाह और बीए या एमए युवा के लिए नौ हजार रुपए प्रतिमाह की सहायता राशि दी जाएगी। जबकि प्रतिमाह सहायता राशि के साथ-साथ अप्रेंटिसशिप की अवधि भी बढ़ा दी गई है। पहले केवल उद्योगों को दो साल तक सहायता राशि दी जाती थी, लेकिन अब इसे बढ़ाकर तीन साल कर दिया है। इसके साथ ही अब छह कामगारों के साथ काम करने वाली छोटी इकाइयों को भी युवाओं को अप्रेंटिसशिप पर रखने की अनुमति दे दी गई है। श्रम संसाधन विभाग के मुताबिक अगले पांच साल में कौशल विकास की रूपरेखा तय करने के लिए राज्य प्रशिक्षण के नियमों में बड़े पैमाने पर बदलाव और प्रशिक्षण की राशि में इजाफे पर सहमति दी है। विभाग ने सभी जिलों को निर्देश दिया है कि कौशल विकास प्रशिक्षण के लिए युवाओं को प्रोत्साहन दें और केंद्र सरकार की नई स्कीम के बारे में जानकारी भी महुैया कराएं।
