-कैबिनेट मीटिंग में 11 प्रस्ताव स्वीकृत किए गए

PATNA: कोरोना के बढ़ते कहर और डॉक्टरों की कमी को देखते हुए बिहार सरकार ने मेडिकल कॉलेजों और जिला अस्पतालों में संविदा पर एक हजार डॉक्टरों की बहाली का निर्णय किया है। सीएम नीतीश कुमार की अध्यक्षता में फ्राइडे को हुई राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में स्वास्थ्य विभाग के इस प्रस्ताव को मंजूरी दी गई। बैठक में 11 प्रस्ताव स्वीकृत किए गए। जिसकी जानकारी सैटरडे को दी गई। मंत्रिमंडल की बैठक के बाद राज्य के स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडेय ने कहा कि डॉक्टरों की कमी पूरी करने के प्रयास हो रहे है। 536 ब्लॉक में संविदा पर डॉक्टरों की बहाली के फैसले के बाद संविदा पर एक हजार डॉक्टर नियुक्त की मंजूरी राज्य मंत्रिमंडल ने दी है। जिलों के सिविल सर्जन को संविदा पर डॉक्टर बहाली के अधिकार दिए गए हैं। 10 मई को वॉक इन इंटरव्यू से डॉक्टर बहाल होंगे।

सिविल सर्जन को नियुक्ति का अधिकार

इसके अलावा अस्पतालों में पैरामेडिक्स और लैब टेक्नीशियन, चतुर्थ वर्गीय कर्मचारियों की अस्थाई नियुक्ति का अधिकार सिविल सर्जन को दिया गया है। नियुक्ति तीन महीने के लिए होगी। सामान्य डॉक्टर के रिक्त 2362 और विशेषज्ञ डॉक्टर के 3706 पदों पर नियक्ति के लिए तकनीकी सेवा आयोग ने विज्ञापन निकाला है। यह नियुक्ति भी जल्द करने का आग्रह किया गया है। मंत्री ने बताया एक और बड़ा निर्णय हुआ है कि जो सीनियर रेजिडेंट हाल में रिटायर हुए हैं, वे और तीन महीने तक सरकार को अपनी सेवा दे सकेंगे। इससे लोगों को जरूरी इलाज समय पर मिलने में आसानी होगी।

30 परसेंट तक अनुदान

मंत्रिमंडल ने उद्योग विभाग के प्रस्ताव पर विमर्श करने के बाद ऑक्सीजन उत्पादन प्रोत्साहन नीति 2021 को भी मंजूरी दे दी। इसके तहत राज्य में ऑक्सीजन प्लांट लगाने वाले निवेशकों को एकमुश्त कुल निवेश का 30 परसेंट तक अनुदान दिया जा सकेगा।