-सीएम नीतीश की अध्यक्षता में राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में 17 प्रस्ताव स्वीकृत

PATNA: राज्य के राजकीयकृत प्राथमिक विद्यालयों और उच्च माध्यमिक विद्यालयों में 45,852 प्रधान शिक्षक और प्रधानाध्यापक बहाल होंगे। बहाली बिहार लोक सेवा आयोग के माध्यम से होगी। ये सभी वेतनमान के पद होंगे। ट्यूजडे को सीएम नीतीश कुमार की अध्यक्षता में हुई राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में यह प्रस्ताव मंजूर किया गया। बैठक में 17 प्रस्तावों को स्वीकृति दी गई। शिक्षा मंत्री विजय कुमार चौधरी ने बताया कि प्रधान शिक्षक और प्रधानाध्यापक के पदों के सृजन की मंजूरी मिल गई है। इस फैसले से स्कूलों की व्यवस्था पर दूरगामी प्रभाव पड़ेगा, साथ ही शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार होगा।

शिक्षकों के 40518 पद सरेंडर

कैबिनेट की बैठक के बाद कैबिनेट के अपर मुख्य सचिव संजय कुमार ने बताया कि पूर्व में पंचायतों और नगर में प्रारंभिक शिक्षकों की मूल कोटि के 40518 पद हुआ करते थे। इन पदों को सरकार ने सरेंडर करते हुए इनके स्थान पर बिहार सरकार के नियंत्रण में प्रधान शिक्षक के 40518 पदों का सृजन किया है। नवसृजित पद पर नियुक्त प्रधान शिक्षक राजकीयकूत माध्यमिक स्कूलों में प्रधान शिक्षक के रूप में नियुक्त होंगे। पूर्व में ये पे-स्कूल के पद थे अब नए वेतनमान के पद होंगे। इन पदों पर बहाली बिहार लोक सेवा आयोग के जरिए होगी। इन शिक्षकों को सरकार के दूसरे कर्मचारी-पदाधिकारी के तरह अधिकार दिए जाएंगे।

पंचायतों में होंगे 5334 प्रिंसिपल

संजय कुमार ने बताया कि शिक्षा विभाग के ही एक प्रस्ताव पर कैबिनेट ने माध्यमिक स्कूल विहीन पंचायतों में स्थापित हाई स्कूलों के लिए प्रधानाध्यापकों के 5334 पद सृजन की स्वीकृति दी है। पंचायतों में उच्च शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए यहां हाई स्कूल स्थापित किए गए हैं। जहां प्रधानाध्यापक पद की आवश्यकता महसूस हो रही थी। प्रधानाध्यापक पद पर नियुक्ति भी बिहार लोक सेवा आयोग के माध्यम से की जाएगी। साथ ही इन्हें भी वेतनमान के आधार पर नियुक्त किया जाएगा।

रोशन होंगे 1.13 लाख वार्ड

राज्य के करीब 1.13 लाख ग्रामीण वार्ड की सड़कें सोलर लाइट से रोशन होंगी। हर वार्ड की सड़क पर सोलर लाइट लगाई जाएंगी। यह लाइट 12 से 20 वाट की होंगी। मंगलवार को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में हुई राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में मुख्यमंत्री ग्रामीण सोलर स्ट्रीट लाइट योजना को स्वीकृति दी गई। इसके साथ ही आदर्श केंद्रीय कारा बेउर और मंडल कारा हाजीपुर में मोबाइल फोन जैमर लगाने का प्रस्ताव भी मंजूर किया गया। बैठक में कुल 17 प्रस्तावों को स्वीकृति दी गई। मंत्रिमंडल की बैठक के बाद कैबिनेट के अपर मुख्य सचिव संजय कुमार ने बताया कि सोलर लाइट लगाने से गांव की सड़कें पूरी तरह रोशन हो जाएंगी।

प्रत्येक वार्ड में औसतन 10 लाइटें लगाई जाएंगी। जो बड़े वार्ड होंगे वहां 10 से ज्यादा लाइट भी लगाई जा सकेंगी। यह लाइट 12-20 वाट की होंगी। लाइट लगाने की जिम्मेदारी जिस भी कंपनी को सौंपी जाएंगी उसी को अगले पांच वर्ष तक इन लाइटों का रखरखाव भी करना होगा। बता दें कि राज्य के ग्रामीण क्षेत्रों में कुल 113307 वार्ड हैं जहां स्ट्रीट सोलर लाइटें लगाई जाएंगी।