-पूíणया, कोसी, सारण, तिरहुत व भागलपुर प्रमंडल के नगर परिषदों की हुई समीक्षा

-डिप्टी सीएम का आदेश, सड़कों की मरम्मत के बाद ही किया जाए ठेकेदारों को भुगतान

PATNA: सभी शहरी वार्डो में फॉगिंग और सैनिटाइजेशन कराया जाएगा। नगर निकायों से जुड़े अफसरों को कोरोना काल में पूरी संवेदनशीलता के साथ काम करने और नगरीय सुविधाएं बहाल रखने को कहा गया है। ट्यूजडे को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से पूíणया, कोसी, सारण, तिरहुत एवं भागलपुर प्रमंडल के नगर परिषदों की योजनाओं की समीक्षा के दौरान उप मुख्यमंत्री तारकिशोर प्रसाद ने यह निर्देश दिए। उन्होंने सभी शहरी वार्डो में सोडियम हाइपोक्लोराइड और ब्लीचिंग पाउडर का छिड़काव कराने का निर्देश अफसरों को दिया। श्मशान घाट एवं मोक्षधाम की नियमित रूप से साफ-सफाई करने को भी कहा गया है।

कोताही पर होगी कार्रवाई

वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जुड़ीं उप मुख्यमंत्री रेणु देवी ने कहा कि कोरोना संक्रमण के दौर में गांव की अपेक्षा शहरी क्षेत्र अधिक प्रभावित हुए हैं, इसलिए हाट, बाजार सहित सभी शहरी क्षेत्रों में फॉगिंग, सैनिटाइजेशन एवं छिड़काव की जरूरत है। नगर विकास एवं आवास विभाग के प्रधान सचिव आनंद किशोर ने सभी शहरी निकाय के अधिकारियों को हिदायत देते हुए कहा कि सैनिटाइजेशन और छिड़काव में किसी प्रकार की कोताही नहीं बरती जाए।

जलजमाव से बचने को करें प्लानिंग

उपमुख्यमंत्री तारकिशोर प्रसाद ने निर्देश दिया कि जलजमाव के समाधान के लिए विस्तृत कार्ययोजना समíपत करें, ताकि सार्थक कदम उठाया जा सके। नाला उड़ाही के शेष कार्यो को हर हाल में 10 मई तक पूरा करने का निर्देश भी दिया। शहरी पक्की गली-नाली निश्चय योजना, सम्राट अशोक भवन के निर्माण की स्थिति, मास्क वितरण, बस स्टैंड निर्माण, स्ट्रीट लाइट की समीक्षा हुई।

बिचौलिया कल्चर पर नपेंगे अफसर

समीक्षा के क्रम में उपमुख्यमंत्री तारकिशोर प्रसाद ने कड़ी हिदायत देते हुए कहा कि प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) के क्रियान्वयन में अविलंब अपेक्षित प्रगति लाई जाए। इन योजनाओं के क्रियान्वयन में यदि कहीं भी अवैध उगाही अथवा बिचौलिया संस्कृति पाई गई, तो संबंधित के विरुद्ध कठोर कार्रवाई होगी। शहरी नल का जल निश्चय योजना की प्रगति समीक्षा के क्रम में उन्होंने फिर से निर्देश देते हुए कहा कि काटी गई सड़कों को मोटरेबल कराएं। सड़कों की गुणवत्ता के अनुरूप मरम्मत कराने के पश्चात ही संबंधित ठेकेदारों को भुगतान किया जाए।