पटना (ब्यूरो)। बिहार के रियल इस्टेट को लेकर अलग- अलग कार्यों के लिए अब भटकना नहीं पड़ेगा। प्रदेश में रियल इस्टेट से जुड़े प्रस्तावों को लेकर सरकारी विभागों, प्राधिकरण और बिल्डर्स समेत अन्य हितधारकों के बीच बेहतर समन्वय के लिए स्पेशल फोरम बनाया जाएगा। राज्य के विकास आयुक्त विवेक कुमार सिंह ने बिहार रियल इस्टेट रेगुलेटरी अथारिटी (रेरा) को इससे जुड़ा प्रस्ताव राज्य सरकार को भेजने को कहा है। उन्होंने रेरा को अगले पांच साल के लिए कार्ययोजना तैयार करने की भी सलाह दी।
स्पेशल फोरम बनाने का दिया सुझाव
मिली जानकारी के अनुसार, बिहार रेरा के पांच वर्ष पूरा होने पर राजधानी के ज्ञान भवन में आयोजित कार्यशाला के दौरान उद्योग विभाग के स्टेट इन्वेस्टमेंट प्रमोशन बोर्ड (एसआइपीबी) की तरह स्पेशल फोरम बनाने का सुझाव प्राधिकरण के चेयरमैन नवीन वर्मा ने दिया। इस पर विकास आयुक्त ने पहल की सराहना की। उन्होंने कहा कि रेरा के साथ ही इससे जुड़ी दूसरी एजेंसियों जैसे अग्निशमन विभाग को भी ऑनलाइन करना होगा, ताकि पारदर्शिता के साथ ऑनलाइन व्यवस्था बन सके।
जमीन विवाद दूर करने की अपील
विकास आयुक्त ने रियल इस्टेट के विकास में जमीन विवाद को बड़ी बाधा बताते हुए इसे दूर करने के लिए जमीन रिकार्ड अपडेट कर उसे वेरिफाई कराने की अपील लोगों से की। उन्होंने बताया कि राज्य सरकार ने भूमि सुधार की दिशा में काम करते हुए 3.76 करोड़ जमाबंदी पूरी कर ली है। हर साल 10 प्रतिशत जमाबंदी को अपग्रेड भी किया जा रहा है।

ऑनलाइन मिलेगी सुविधा
बिहार रेरा इस साल जुलाई-अगस्त तक नया साफ्टवेयर ला रहा है। चेयरमैन नवीन वर्मा ने कहा कि सिंगल विंडो सिस्टम की दिशा में यह बड़ी पहल होगी। इससे नगर विकास विभाग, नगर निगम और राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के एक साथ साफ्टवेयर से जुडऩे पर सभी चीजें ऑनलाइन हो जाएंगी। इसके अलावा हितधारकों के प्रश्नों के जवाब के लिए चैट की भी सुविधा होगी। उन्होंने कहा कि पंचायतों के पास नक्शा पास करने की शक्ति नहीं है। ग्रामीण क्षेत्रों में नक्शा पास करने की स्पष्टता नहीं होने की वजह से करीब 220 प्रोजेक्ट का निबंधन नहीं हो सका है।

पर्यावरण के अनुकूल भवनों के निर्माण की बात

क्रेडाई की बिहार शाखा और बिल्डर्स एसोसिएशन आफ इंडिया की पटना शाखा के द्वारा रेरा के सहयोग से आयोजित कार्यक्रम में रेरा की सदस्य नुपूर बनर्जी ने पर्यावरण के अनुकूल भवनों के निर्माण को लेकर अपनी बात रखी। तकनीकी सत्र के बाद प्रश्न-उत्तर सत्र हुआ, जिसमें प्रतिभागियों के प्रश्नों के जवाब दिए गए। कार्यक्रम में क्रेडाइ बिहार के चेयरमैन सचिन चंद्रा, बिल्डर्स एसोसिएशन आफ इंडिया के अध्यक्ष मणिकांत समेत कई अधिकारी आदि उपस्थित थे।