-लॉ एंड ऑर्डर पर सरकार सख्त, अफसरों पर होगी कार्रवाई

-मुख्यमंत्री ने की मीटिंग, विधि-व्यवस्था की समीक्षा कर जताई नाराजगी

-अधिकारियों से साफ कहा कि सतर्क रहें, लापरवाही नहीं होगी बर्दाश्त

PATNA: बिहार चुनाव में यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने ताबड़तोड़ सभाएं कर एनडीए की जीत में बड़ी भूमिका निभाई थी। अब बिहार की कानून व्यवस्था के मामले में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार यूपी मॉडल अपनाने का प्रयास कर रहे हैं। शनिवार को उन्होंने पहली बैठक में विधि-व्यवस्था की स्थिति की उच्चस्तरीय समीक्षा की। उन्होंने साफ कहा कि अपराधियों में कानून का भय होना चाहिए। निर्देश दिए कि सभी थाना क्षेत्रों में नियमित रूप से रात्रि गश्त सुनिश्चित कराई जाए। विधि व्यवस्था के संधारण में कोताही बरतने वाले अधिकारियों एवं कर्मियों को चिन्हित कर उनपर सख्त कार्रवाई की जाए। किसी भी तरह की लापरवाही बर्दाश्त नहीं होगी। कॉल सेंटर व हेल्प लाईन नंबर की व्यवस्था सुनिश्चित की जाए।

गश्त करें अफसर

मुख्यमंत्री ने निर्देश दिया कि अफसर खुद भी रात्रि गश्त में शामिल रहें। गश्त की जांच भी की जाए। जहां भी शिथिलता दिखे वहां कड़ी कार्रवाई जरूरी है।

सीसीटीवी लगाए जाएं

मुख्यमंत्री ने निर्देश दिया कि सभी प्रमुख शहरों में सीसीटीवी लगाए जाएं। विशेष शाखा को और अधिक सुदृढ़ किया जाए ताकि अपराध नियंत्रण में सहूलियत हो। सभी जोन में क्षेत्रीय विधि विज्ञान प्रयोगशाला सुचारू रूप से चलें। साइबर अपराध पर नियंत्रण के लिए भी उन्होंने सभी जरूरी कदम उठाने के निर्देश दिए।

लैंडलाइन फोन काम करे

मुख्यमंत्री ने कहा कि सभी थानों के लैंडलाइन फोन का नियमित रूप से रख रखाव हो। वह काम करना चाहिए। सभी थाने में स्टेशनरी व अन्य सामग्री के लिए रिवाल्विंग फंड की व्यवस्था रहे। थाने के अकाउंट में हमेशा पैसा उपल?ध रहे। प्रत्येक थाने में आगंतुकों के लिए कक्ष की व्यवस्था रहे। महिलाओं के लिए अलग शौचालय की व्यवस्था की जाए।

अपराध की स्थिति

मुख्यमंत्री की बैठक में अपर पुलिस महानिदेशक, सीआइडी विनय कुमार ने अपराध की स्थिति के बारे में एक प्रेजेंटेशन भी दिया। जिलावार विवरणी पेश की गयी। अपराध जहां बढ़े हैं उन थानों के कर्मियों के विरुद्ध कार्रवाई की जानकारी दी गयी। राजधानी में अपराध की भी समीक्षा की गई और स्थिति में सुधार की आवश्यकता पर जोर दिया गया।

ये रहे मौजूद

मुख्यमंत्री की समीक्षा बैठक में मुख्य सचिव, दीपक कुमार, डीजीपी एसके सिंघल, अपर मुख्य सचिव गृह आमिर सुबहानी, मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव चंचल कुमार, सचिव मनीष कुमार वर्मा, अनुपम कुमार, एडीजी सीआइडी विनय कुमार, एडीजी विशेष शाखा जेएस गंगवार व एडीजी विधि-व्यवस्था अमित कुमार भी मौजूद थे।