-सीएम नीतीश की अध्यक्षता में कैबिनेट के फैसले

-पहले मिलें परिषद को देती थीं 1.80 फीसद कमीशन

-राहत के बाद कमीशन में दर मात्र 0.20 फीसद

-पूर्णिया सदर अस्पताल अब मेडिकल कॉलेज में मर्ज

PATNA:राज्य के चीनी उद्योग के समक्ष उत्पन्न आर्थिक संकट को देखते हुए सरकार ने चीनी मिलों की लिए बड़ी राहत का एलान किया है। चीनी मिलों को आर्थिक पैकेज के रूप में पेराई सत्र 2020-21 में खरीदे गए गन्ने पर क्षेत्रीय विकास परिषद को अब कम कमीशन देना होगा। शुक्रवार को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में हुई मंत्रिमंडल की बैठक में गन्ना उद्योग विभाग के इस प्रस्ताव को मंजूरी दी गई। बैठक में आज कुल सात प्रस्ताव स्वीकृत किए गए। मंत्रिमंडल सचिवालय से मिली जानकारी के अनुसार प्रत्येक चीनी मिल में क्षेत्रीय विकास परिषद है। जिसकी अध्यक्षता जिलाधिकारी करते हैं। चीनी मिलों से क्षेत्रीय विकास परिषद को जो कमीशन मिलता है उससे इलाके में सड़क, पुल-पुलिया, नल वगैरह लगाए जाते हैं। पूर्व में चीनी मिलों को प्रति क्विंटल गन्ने की खरीद पर परिषद को 1.80 फीसद कमीशन देना पड़ता था। बाद में इसे घटाकर 0.75 फीसद और कुछ वर्ष पहले 0.20 फीसद कर दिया गया था। पूर्व के आदेश के अनुरूप ही विकास परिषद के लिए गन्ने की खरीद पर कमीशन पर प्रति क्विंटल 0.20 फीसद कर दी गई है।

सदर अस्पताल मर्ज

स्वास्थ्य विभाग के एक प्रस्ताव पर विमर्श के बाद मंत्रिमंडल ने पूर्णिया सदर अस्पताल को नए खुलने वाले पूर्णिया मेडिकल कालेज में समाहित करने का प्रस्ताव स्वीकृत किया है। पूर्णिया में नया मेडिकल कालेज बन रहा है। सदर अंदर को इसमें समाहित करने से यहां मेडिकल कालेज के साथ अस्पताल भी काम करने लगेगा। सदर अस्पताल के तमाम संसाधन, आधारभूत संरचना पूर्णिया मेडिकल कालेज का हिस्सा होंगे।

120 करोड़ रुपए मंजूर

मंत्रिमंडल ने बिहार कृषि प्रबंधन संस्थान (बामेति) और कृषि प्रौद्योगिकी प्रबंधन अभिकरण (आत्मा) को वित्तीय वर्ष 2021-22 में 120 करोड़ रुपये की राशि मंजूर की है। राशि में 72 करोड़ रुपये केद्रांश के होंगे जबकि 48 करोड़ रुपये राज्यांश मद के। इस राशि से दोनों संस्थान अपनी योजनाओं कार्यान्वयन कर सकेंगे।

मेडिकल अफसर बर्खास्त

मंत्रिमंडल ने स्वास्थ्य विभाग के प्रस्ताव पर गया के खिजरसराय में मेडिकल अफसर के रूप में पदस्थापित डा। राम रंजन शर्मा को सेवा से बर्खास्त कर दिया है। डा। शर्मा 30 अगस्त 2002 से 13 फरवरी 2009 तक गायब रहे। इसके बाद 15 अक्टूबर से आज तक सेवा में लौटे नहीं। जिसके बाद यह फैसला लिया गया है।