पटना (ब्यूरो)। राज्य में चुस्त पुलिसिंग के लिए लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। इन सभी नए थानों में तमाम आधुनिक सुविधाएं जैसे आगांतुक कक्ष, क्रेच होम, महिला शौचालय व अन्य सभी चीजें रहेंगी। राज्य की बढ़ती आबादी और बेहतर विधि-व्यवस्था को लेकर पुलिस थानों की संख्या बढ़ाई जाएगी। इसके लिए 200 से अधिक ओपी यानी आउटपोस्ट को अपग्रेड करने की तैयारी है। अभी राज्य में करीब 1094 पुलिस थाने हैं। ओपी के अपग्रेड होने के बाद पुलिस थानों की संख्या निकट भविष्य में करीब 1300 तक होने की उम्मीद है.पुलिस मुख्यालय के अनुसार, ओपी को पुलिस थानों के रूप में अधिसूचित करने का सैद्धांतिक रूप से निर्णय हो गया है। इस प्रस्ताव पर जल्द ही काम शुरू होगा। पिछले दिनों गृह विभाग के अपर मुख्य सचिव की अध्यक्षता में आयोजित समीक्षा बैठक में भी ओपी को सशक्त कर उन्हें थानों के रूप में अधिसूचित करने की प्रक्रिया शुरू करने का निर्देश दिया गया था।

अपग्रेड होंगे ओपी
पुलिस मुख्यालय के अनुसार, ओपी को अपग्रेड करने का विस्तृत प्रस्ताव तैयार किया जा रहा है। इसमें ओपी के अंतर्गत आने वाले गांवों की सूची, कुल क्षेत्रफल, उसकी आबादी, अपराध की स्थिति आदि का डाटा तैयार किया जाएगा। इसके बाद इससे जुड़ा प्रस्ताव सरकार को भेजा जाएगा।

पुराने और थानों से दूर ओपी को प्राथमिकता
राज्य में करीब 239 ओपी हैं। पहले चरण में करीब 150 ओपी को पुलिस थानों में अपग्रेड करने की तैयारी है। वरीय अधिकारियों के अनुसार, जो ओपी सबसे पुराने हैं और जिनकी दूरी पुलिस थानों से अधिक है, पहले चरण में उन्हें प्राथमिकता दी जाएगी। इसके बाद दूसरे चरण में अन्य ओपी को पुलिस थानों के रूप में अधिसूचित करने का काम होगा।
141 भूमिहीन थानों व ओपी को मिली जमीन, 55 प्रक्रियाधीन
राज्य में भूमिहीन पुलिस थानों और ओपी को जमीन देने की प्रक्रिया भी तेजी से आगे बढ़ रही है। पुलिस मुख्यालय के अनुसार, राज्य के 196 भूमिहीन थानों व ओपी के लिए सघन अभियान चलाया गया जिसमें 141 भूमिहीन थानों व ओपी को भूमि उपलब्ध करा दी गई है। अब भी 55 भूमिहीन थाने व ओपी हैं, जिनके लिए भूमि उपलब्ध कराने की कार्रवाई प्रक्रियाधीन है। इसमें भू-अर्जन लीज के 29 मामले हैं, जबकि एनओसी से जुड़े 18 मामले हैं। इसमें 13 एनओसी के लंबित मामले हैं, जबकि पांच मामलों में एनओसी निर्गत की जा चुकी है।