- मेयर के अधिकार छीनने के विरोध में सपा सरकार पर बरसे भाजपा नेता

- यूपी सरकार से की 74वां संविधान संशोधन की मांग

Meerut: यूपी सरकार द्वारा मेयर के अधिकार क्षेत्रों पर कैंची चलाने के विरोध में भाजपाइयों ने सोमवार को कमिश्नरी का घेराव किया। भाजपा नेताओं ने सपा सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते हुए मेयर के अधिकारों को बहाल के लिए 7ब्वां संविधान संशोधन की मांग की।

तुष्टिकरण का आरोप

उत्तर प्रदेश सरकार के कैबीनेट ने मेयर के अधिकार वापस लेने का प्रस्ताव पास किया था, जिसको लेकर भाजपा नेताओं में भारी आक्रोश है। इस बात का एक कारण यह भी है राज्य में सबसे अधिक संख्या में भाजपा के ही मेयर हैं। यूपी सरकार के इस प्रस्ताव का विरोध करते हुए सोमवार को पार्टी के नेताओं ने कमिश्नरी पर धरना प्रदर्शन किया। सांसद राजेंद्र अग्रवाल के नेतृत्व में पहुंचे पार्टी के पदाधिकारी और कार्यकर्ताओं ने सपा सरकार के खिलाफ जमकर भड़ास निकाली।

जनाधार से बौखलाई सरकार

नेताओं का कहना था कि भारतीय जनता पार्टी के बढ़ते जनाधार से बौखलाई सपा सरकार ने जानबूझकर इस तरह का निदंनीय निर्णय लिया है, जिससे तुष्टीकरण की बू आती है। पार्टी के लोगों ने मेयर के अधिकार बहाल करने की मांग को लेकर कमिश्नर को ज्ञापन भी सौंपा। इस मौके पर कैंट विधायक सत्यप्रकाश अग्रवाल, मेयर हरिकांत अहलूवालिया, महानगर अध्यक्ष सुरेश जैन ऋतुराज, कमल दत्त शर्मा आदि लोग मौजूद रहे।