काले धन पर हुई उच्चस्तरीय मीटिंग
इंडियन गवर्नमेंट द्वारा काफी समय से किए जा रहे प्रयासों के बाद स्विस सरकार ने काले धन से जुड़ी जानकारियां शेयर करने की हामी भर दी है. बर्न में आयोजित उच्चस्तरीय मीटिंग में फैसला लिया गया कि दोनों देश कानून के दायरे में रहकर चोरी एवं धोखाधड़ी को रोकने के लिए कमिटेड रहेंगे. इस मीटिंग में राजस्व सचिव शक्तिकांत दास एवं उनके स्विस समकक्ष सचिव जैकस डे वाटेविले शामिल हुए.
आसानी से मिलेंगीं बैंकिंग से जुड़ी जानकारियां
स्विस सरकार ने कहा वह भारत सरकार के साथ बैंकिंग व्यवसाय से जुड़ी जानकारियों को साझा करने के लिए तैयार है. इसके साथ ही यह फैसला लिया गया कि जरूरत पड़ने पर दोनों देश गैर बैंकिंग व्यवसाय से जुड़ी जानकारियां भी शेयर करने के लिए तैयार हैं. गौरतलब है कि कुछ समय पहले स्विस सरकार ने ऐसे किसी सहयोग से इंकार किया था. गौरतलब है कि भारत सरकार ने HSBC बैंक की लिस्ट में शामिल भारतीयों के स्विस बैंक खातों की जानकारी मांगी थी. स्विस सरकार ने इस मांग को पूरा करने से इंकार कर दिया था.
मोदी सरकार काले धन पर प्रतिबद्ध
काले धन के मुद्दे पर मोदी सरकार पूरी तरह से प्रतिबद्ध है. गौरतलब है कि भारतीय राजनीति में काला धन एक राजनैतिक मुद्दा है. इसलिए मोदी सरकार इस मुद्दे को सुलझाने की पूरी कोशिश करेगी.
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