कैबिनेट की बैठक में लिए गए महत्वपूर्ण फैसले
-केंद्र की तर्ज पर शुरू होगी उत्तराखंड स्टार्टअप योजना
-गौरा देवी कन्याधन व नंदा देवी कन्याधन योजनाएं मर्ज
देहरादून
गुरुवार को मुख्यमंत्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत की अध्यक्षता में सचिवालय में हुई कैबिनेट की बैठक में राज्य के लिए अगले आठ महीने के बजट को मंजूरी दे दी गई। सूत्रों के मुताबिक ये बजट करीब 32 हजार करोड़ का रखा गया है। विधानसभा का बजट सत्र 8 जून से शुरू हो रहा है। सत्र में ये बजट रखा जाएगा। इससे पहले पिछले विधानसभा सत्र में 4 महीने का लेखानुदान पास किया गया था। बजट सत्र की घोषणा होने के कारण इस बार कैबिनेट बैठक के फैसलों की औपचारिक जानकारी नहीं दी गई। जो जानकारियां हम आप तक पहुंचा रहे हैं वो हमारे सूत्रों ने मुहैया कराई हैं।
कन्याधन की दो योजनाएं मर्ज
सूत्रों के अनुसार कैबिनेट की बैठक में गौरा देवी कन्याधन और नंदा देवी कन्याधन योजनाओं को मर्ज किये जाने को भी मंजूरी दी गई। अब इस योजना का नाम नंदा गौरा कन्याधन योजना होगा और इस दोनों योजनाओं के लिए ही एक साथ बजट की व्यवस्था होगी। नंदा गौरा कन्याधन योजना के तहत बालिका के जन्म से लेकर पढ़ाई पूरी करने तक का खर्च तो सरकार उठायेगी ही, साथ ही कन्या के विवाह पर भी 16 हजार रुपये की आर्थिक सहायता दी जाएगी।
गैरसैंण में नहीं होगा सत्र
कैबिनेट बैठक के बाद यह साफ कर दिया गया है कि 8 जून से शुरू होने वाला बजट सत्र देहरादून में ही होगा। इससे पहले कांग्रेस ने बजट सत्र देहरादून के बजाय गैरसैंण में आयोजित करने की मांग की थी और कहा था कि गैरसैंण में बजट सत्र न करके सरकार जनभावनाओं के साथ खिलवाड़ कर रही है, लेकिन सरकार ने विपक्षी की इस मांग को कोई तवज्जो नहीं दी।
उत्तराखंड स्टार्टअप योजना मंजूर
कैबिनेट ने केंद्र की तर्ज पर उत्तराखंड स्टार्टअप योजना-2017 को मंजूरी दी है। यह योजना नये उद्यमियों को प्रोत्साहित करने के लिए शुरू की जा रही है। योजना में 700 करोड़ रुपये तक निवेश का लक्ष्य रखा गया है। इस योजना के तहत अपना उद्यम शुरू करने वालों को सरकार की ओर से अधिक से अधिक सुविधाएं देने का प्रावधान किया गया है। योजना के तहत राज्य में दो लाख फुट वर्ग क्षेत्र विकसित किया जाएगा। इसमें केन्द्र की योजनाओं को क्लिप करके किसी नामी उद्योगपति की अध्यक्षता में राज्य स्तरीय उद्यमिता पैनल का गठन किया जाएगा।
मंत्रियों में उत्साह
सरकार के पहले बजट को लेकर मंत्रियों में उत्साह है। परिवहन मंत्री यशपाल आर्य का कहना है कि रोडवेज पहाड़ की लाइफ लाइन है और इसे सशक्त बनाने के हर संभव प्रयास किये जा रहे हैं। उन्होंने उम्मीद जताई कि बजट में रोडवेज सेवा को मजबूत करने के लिए जरूरी बजट उपलब्ध होगा। महिला एवं बाल विकास मंत्री रेखा आर्य ने नंदा गौर कन्याधन योजना के एकीकरण को महिलाओं के विकास के लिए अच्छा निर्णय बताया।
मीसा के कैदियों को पेंशन
कैबिनेट ने आपातकाल के दौरान मीसा में बंद रहे लोगों को पेंशन देने का भी फैसला किया, हालांकि पेंशन राशि को लेकर फिलहाल कोई फैसला नहीं हुआ है। सूत्रों के अनुसार राज्य में मीसा के तहत जेलों में बंद रहे 22 लोगों की पहचान हुई है।
अन्य महत्वपूर्ण निर्णय
-गन्ना किसानों को बकाया भुगतान के लिए 45 करोड़ रुपये मंजूर
-आपातकाल के दौरान जेलों में बंद रहे राज्य के लोगों को पेंशन
-स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों की विधवाओं को 11 हजार की जगह 21 हजार रुपये मासिक पेंशन
-रिवर राफ्टिंग अब होगी टैक्स फ्री
