- कैंपा निधि से राज्य को रिलीज किए जाएंगे 2000 करोड़
- केंद्रीय वन एवं पर्यावरण मंत्री ने दिया आश्वासन
DEHRADUN: 'प्रतिपूरक वनीकरण निधि अधिनियम' (कैंपा) की निधि से उत्तराखंड को जल्द ही ख्000 करोड़ रुपये की रकम मिलने जा रही है। केंद्रीय वन एवं पर्यावरण मंत्री डॉ। हर्षवर्द्धन के इसका आश्वासन दिया है। दरअसल सरकार लंबे समय से इस रकम को रिलीज करवाने का प्रयास कर रही थी। इस संबंध में राज्य के वन मंत्री केंद्रीय वन मंत्री से मिले थे। केंद्रीय वन मंत्री ने कैंपा निधि से जल्द ही इस रकम को रिलीज करने का आश्वासन दिया है।
ब्ख् हजार करोड़ हैं जमा
जंगलों के ताबड़तोड़ कटान से गायब हो रही हरियाली को बहाल रखने के लिए ख्00ख् में क्षतिपूरक वनीकरण निधि प्रबंधन अभिकरण (कैंपा) अस्तित्व में आया। ख्009 में राज्य में इसे लागू किया गया। कैंपा को कानून के दायरे में लाने के लिए प्रतिपूरक वनीकरण निधि अधिनियम-ख्0क्म् अस्तित्व में आया। इस निधि में ब्ख् हजार करोड़ से ज्यादा की रकम जमा है। इसमें से उत्तराखंड के हिस्से में ख्ख्क्0 करोड़ की रकम आएगी। इसे प्राप्त करने के लिए राज्य सरकार लंबे समय से कोशिश कर रही थी। प्रदेश के वन एवं पर्यावरण मंत्री डॉ। हरक सिंह रावत ने इस संबंध में दिल्ली में केंद्रीय मंत्री डॉ। हर्षवर्द्धन से मुलाकात कर कैंपा निधि में उत्तराखंड का हिस्सा अवमुक्त करने का आग्रह किया था। डॉ। रावत ने बताया कि केंद्र की ओर से इस संबंध में जल्द सकारात्मक कार्रवाई का आश्वासन दिया गया है।
वन संरक्षण को मिलेगा बल
डॉ। हरक सिंह रावत ने कहा कि दो हजार करोड़ से अधिक की राशि मिलने पर इससे वन एवं वन्यजीव संरक्षण के साथ ही मानव-वन्यजीव संघर्ष पर अंकुश लगाने के लिए खर्च किया जाएगा। बताया कि राज्य की भौगोलिक परिस्थितियों के मद्देनजर कैंपा की नियमावली में संशोधन का आग्रह भी केंद्रीय वन एवं पर्यावरण मंत्री से किया गया। इसके तहत भूमि एवं जल संरक्षण संबंधी कार्य, वन एवं समीपवर्ती क्षेत्रों में आपदा प्रबंधन, वानिकी एवं वन्यजीव विषयों में शोध, भूमि कटाव एवं संवेदनशील क्षेत्रों का आधार, इको टूरिज्म को बढ़ावा देने में कैंपा निधि के उपयोग के लिए अनुमति देने की मांग की गई है।
