नई दिल्ली (आईएएनएस)। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने बुधवार को कृषि उत्पादन ट्रेड और कामर्स (संवर्धन और सुविधा) अध्यादेश, 2020 को मंजूरी दे दी जो 'वन इंडिया, वन एग्रीकल्चर मार्केट' बनाने का मार्ग प्रशस्त करेगा। प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्री, नरेंद्र सिंह तोमर की अध्यक्षता में कैबिनेट की बैठक में यह निर्णय लिया गया है। बैठक के बाद नरेंद्र सिंह तोमर ने इस निर्णय के बारे में बताया कि अध्यादेश एक पारिस्थितिकी तंत्र बनाएगा जहां किसान और व्यापारी कृषि की बिक्री और खरीद की पसंद का स्वतंत्रता का आनंद लेंगे। इससे इंटर स्टेट और इंट्रा स्टेट ट्रेड व कामर्स को बढ़ावा मिलेगा। उन्होंने कहा यह कृषि बाजारों को अनलॉक करने का एक ऐतिहासिक कदम है।
किसानों को पारिश्रमिक मूल्य मिलेगा
अधिसूचित एपीएमसी (एग्रीकल्चर प्रोड्यूस मार्केट कमिटी) मार्केट यार्ड के बाहर कृषि उपज बेचने में किसानों के लिए प्रतिबंध हैं। किसान केवल राज्य सरकारों के पंजीकृत लाइसेंसधारियों को ही उपज बेचने के लिए प्रतिबंधित हैं। इसके अलावा, राज्य सरकारों द्वारा लागू विभिन्न एपीएमसी विधानों की व्यापकता के कारण विभिन्न राज्यों के बीच कृषि उपज के मुक्त-प्रवाह में तमाम बाधाएं हैं। यह अध्यादेश मूल रूप से एपीएमसी बाजार के बाहर अतिरिक्त व्यापार के अवसर पैदा करने के उद्देश्य से है ताकि अतिरिक्त प्रतिस्पर्धा के कारण किसानों को पारिश्रमिक मूल्य मिल सके। कृषि मंत्रालय के अनुसार यह अध्यादेश निश्चित रूप से 'वन इंडिया, वन एग्रीकल्चर मार्केट' बनाने का मार्ग प्रशस्त करेगा।
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