- अल्मोड़ा कैबिनेट मीटिंग में 15 प्रस्तावों पर लगी मुहर।

- कुमाऊं एरिया के लिए सीएम ने की कई घोषणाएं

कैबिनेट के अहम फैसले

- कुमाऊं यूनिवर्सिटी के अल्मोड़ा कैंपस को रेजिडेंशियल यूनिवर्सिटी के तौर पर स्वीकृति।

- टिहरी में आईटीबीपी को एडवेंचर स्पो‌र्ट्स के लिए मिलेगी जमीन।

-पीपीपी मोड पॉलिसी 2012 में संशोधन को हरी झंडी।

-राज्य की आईटीआई की फीस बढ़ोत्तरी को मंजूरी।

-डा। आरएस टोलिया प्रशासकीय एकेडमी नैनीताल की सेवा नियमावली को मंजूरी।

-मंत्रिगण अब स्वयं अपना इनकम टैक्स भरेंगे, मंजूरी।

-राज्यपाल सचिवालय व राजभवन की अब से एक ही नियमावली होगी।

-पं.दीनदयाल उपाध्याय (होम-स्टे) नियमावली में संशोधन।

-मोटरयान नियमावली में संशोधन, 30 दिनों में संबंधित थाने को रिपोर्ट देनी होगी अनिवार्य।

-डेयरी सहकारी फेडरेशन के तहत उच्च प्राथमिक व प्राइमरी स्कूलों में 6 लाख बच्चों को मिलेगा एक सप्ताह में एक दिन दूध।

-पशुपालन विभाग के तहत वैक्सीनेटर सेवा नियमावली को मंजूरी।

-उत्तराखंड राजस्व अभिलेख 2019 के प्रख्यापन को भी मंजूरी।

देहरादून,

राज्य गठन के बाद दूसरी बार सांस्कृतिक नगरी अल्मोड़ा में वेडनसडे को स्टेट कैबिनेट मीटिंग में कई अहम निर्णय लिए गए। कैबिनेट ने लंबे समय से वेटिंग में चल रही वाटर पॉलिसी-2019 को मंजूरी दी। इसमें राज्य में वाटर कंजर्वेशन व कंजप्शन को लेकर सख्त रूल बनाए जाएंगे। कैबिनेट ने 15 प्रपोजल्स पर मुहर लगाई।

14 डिपार्टमेंट ने किया वाटर पॉलिसी पर मंथन

अल्मोड़ा के कटारमल स्तिथ जीबी पंत राष्ट्रीय हिमालयी पर्यावरण शोध एवं सतत विकास संस्थान कोसी में वेडनसडे को कैबिनेट की मीटिंग हुई। मीटिंग के बाद ब्रीफ करते हुए शासकीय प्रवक्ता व कैबिनेट मंत्री मदन कौशिक ने बताया कि उत्तराखंड उन चुनिंदा राज्यों में शामिल हो गया है जहां, वाटर पॉलिसी लागू की गई है। बताया कि पॉलिसी का मकसद स्टेट के सभी जल संशाधनों को संरक्षित करना, पर्यावरण को संतुलित करना, साथ ही जल संसाधनों के इम्प्लीमेंटेशन के लिए इन्फ्रास्ट्रक्चर तैयार करना है। राज्य में सिंचाई, उद्योग, पशुपालन के लिए केवल 3 परसेंट पानी की जरूरत है। कहा, कि उपलब्ध जल संसाधन का 3 परसेंट भी बचाने में सफल रहे तो ये बड़ा अचीवमेंट होगा। 14 डिपार्टमेंट्स के साथ मंथन के बाद वाटर पॉलिसी को ग्रीन सिग्नल दिया गया है।

ई डिग्री कॉलेजों को मिलेगा फायदा

बिनेट मंत्री मदन कौशिक ने बताया कि कुमाऊं यूनिवर्सिटी के सोबन सिंह जीना कैंपस अल्मोड़ा में अब रेजिडेंशियल यूनिवर्सिटी के तौर पर संचालित होगा। जिससे अल्मोड़ा, बागेश्वर, पिथौरागढ़ व चंपावत के कॉलेजेज अटैच्ड हो जाएंगे। इसे विधानसभा सत्र में एक्ट के तहत मंजूरी दी जाएगी।

कुमाऊं एरिया के लिए कई घोषणाएं

कैबिनेट मीटिंग के बाद सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत ने अल्मोड़ा जिले के लिए विकास संबंधी 23 योजनाओं की घोषणा भी की। इनमें जागेश्वर धाम में सीवरेज ट्रीटमेंट प्लॉन्ट निर्माण, अल्मोड़ा पेयजल योजना के फेज-1 का मेंटीनेंस, कटारमल पम्पिंग पेयजल योजना, अल्मोड़ा सीवरेज जोन-3 योजना का निर्माण, अल्मोड़ा शहर में बाजार का ब्यूटिफिकेशन और होटल मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट का मॉडर्नाइजेशन शामिल हैं। इसके अलावा कसारदेवी में स्प्रिीचुअल इकोनॉमिक जोन बनाये जाने, 200 आंगनबाडी सेंटर्स की स्थापना के अलावा डिस्ट्रिक्ट चंपावत के विकास से संबंधित 51, पिथौरागढ़ के लिये 22, बागेश्वर के लिये 7, नैनीताल के लिये 25 व ऊधमसिंहनगर डिस्ट्रिक्ट से संबंधित 9 घोषणाएं सीएम ने कीं।