-कैबिनेट बैठक में शामिल 13 में से 11 विषयों पर लगी कैबिनेट की मुहर

देहरादून, पौड़ी कमिश्नरी की गोल्डन जुबली पर पौड़ी कमिश्नर कार्यालय में कैबिनेट की बैठक हुई। जिसमें कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। इस खास मौके पर हुई कैबिनेट की बैठक में 13 विषय शामिल किए गए थे। जिसमें से 11 पर कैबिनेट की मुहर लगी। कैबिनेट में लिए गए निर्णय की जानकारी देते हुए कैबिनेट मंत्री व शासकीय प्रवक्ता मदन कौशिक ने बताया कि कैबिनेट की बैठक से पहले मंत्रिपरिषद (मिनिस्टर्स ऑफ काउंसिलल)की बैठक हुई। जिसमें कई मुद्दों पर चर्चा हुई। कैबिनेट ने पुरकुल-मसूरी रोपवे के निर्माण दिल्ली की फिल इंडस्ट्रीज लिमिटेड को देने का फैसला किया।

पौड़ी पर रही खास नजर

कैबिनेट की बैठक में पौड़ी को विकास योजनाओं की सौगात मिली। शासकीय प्रवक्ता ने बताया कि ल्वाली झील के निर्माण पर कैबिनेट ने मुहर लगाई है। इसके लिए 6.92 करोड़ रुपए का बजट स्वीकृत हुआ। पहली किस्त के तौर पर 2 करोड़ स्वीकृत हुआ। पौड़ी में देवाल ग्राम पट्टी सितोनस्यू में एनसीसी ट्रेनिंग एकेडमी के लिए 3.67 हेक्टेअर भूमि अधिग्रहण पर भी कैबिनेट ने अपनी मुहर लगाई।

कैबिनेट के निर्णय

-सुप्रीम कोर्ट के निर्देशानुसार सड़क सुरक्षा समिति के प्रारूप में पुनर्गठन हुआ।

-परिवहन आयुक्त के स्थान पर सड़क सुरक्षा समिति की अध्यक्षता संयुक्त आयुक्त परिवहन करेंगे।

-पर्यटन विकास परिषद् के तहत एडवेंचर्स स्पो‌र्ट्स ऑफिसर, सीनियर स्पो‌र्ट्स ऑफिसर्स के वेतन विसंगति के लिए सीएस की अध्यक्षता में बनी कमेटी में अब संबंधित विभाग के सचिव, न्याय, वित्त व कार्मिक सचिव भी रहेंगे मौजूद।

-महिला एवं बाल कल्याण विभाग के ग्रेड वेतन का निर्धारण चीफ सेक्रेटरी की अध्यक्षता में गठित कमेटी करेगी। इसमें संबंधित विभाग के सचिव भी होंगे शामिल।

-मै। फिल इंडस्ट्रीज लि। नई दिल्ली को पुरकुल-मसूरी रोपवे का कार्य दिए जाने पर कैबिनेट की मुहर।

-कंपनी को कैबिनेट ने पीपीपी मोड पर कार्य करने के दिए अधिकार।

-विज्ञापन नीति के संशोधन को अनुमति दिए जाने को भी मंजूरी।

-फाइनेंस डिपार्टमेंट इसके लिए अधिप्राप्ति नियमावली में संशोधन करेगा।

-चौखुटिया नगर पंचायत की अनुमति मिली। 4464 जनसंख्या को 12 नए ग्राम शामिल करने को मंजूरी।

-विधानसभा सत्रावसान को भी कैबिनेट की मंजूरी।

-वित्त कोषागार डिपार्टमेंट एनआईसी के अतिरिक्त आउटसोर्सिंग से भी कार्मिक रख पाएंगे।

दिव्यांगजनों को समान अवसर

कैबिनेट ने दिव्यांगजनों के लिए संबंधित अधिनियम 2016 को भी मंजूरी दी है। बताया गया है कि इससे दिव्यांगजनों का आर्थिकए सामाजिक विकास होगा। इससे दिव्यांगजनों को समान अवसर मिलेगा वहीं उनके खिलाफ होने वाली हिंसा पर भी ब्रेक लग पाएगा।

जमीन अधिग्रहण निरस्त

कैबिनेट ने सचिवालय के नजदीक सचिवालय प्रशासन के लिए 26.54 करोड़ की लैंड अधिगृहित किए जाने की योजना को कैबिनेट ने निरस्त कर दिया है। बताया गया कि इस जमीन का उत्तराधिकारी कोर्ट की शरण जाने के कारण अब 15 वर्ष बाद भूमि की कीमत ज्यादा हो गई। जिस कारण अधिगृहण हो पाना संभव नहीं है।