-एक-दो महीने बिल न जमा करने वालों के कनेक्शन पर केस्को चला रहा कैंची
-गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स पर बकाया है 25 करोड़ से ज्यादा, कोई पूछने वाला नहीं
KANPUR: एक-दो महीने बिजली का बिल न जमा करने वालों को केस्को इम्प्लाइज हेकड़ी दिखाकर उनके कनेक्शन काट रहे है। पर लंबे समय से बिजली का बिल न जमा करने वाले गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स से वे बकाया नहीं वसूल पा रहे है। इन पर कुछ हजार या एक-दो लाख नहीं बल्कि करीब 25 करोड़ रुपए बकाया है। पर वह बकाया वसूलने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहे है। अलबत्ता बकाया वसूली के लिए शासन तक की दौड़ लगा रहे है। कनेक्शन काटना तो दूर केस्को अफसर ये तक नहीं बताने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहे हैं कि शहर के किस-किस गवर्नमेंट ऑफिस (बिल्डिंग) पर कितना-कितना बिजली का बिल बकाया है? वह बकाएदारों के नाम नगर विकास, चिकित्सा, चिकित्सा शिक्षा, गृह विभाग आदि बता रहे है। जबकि अधिकतर कनेक्शन दूसरे नाम से हैं। केस्को अफसर आरडी पांडेय ने बताया कि बकायेदार गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स से बिल वसूलने की लगातार प्रयास किए जा रहे है। अगर नहीं जमा करते हैं तो कनेक्शन काटे जाएंगे।
घरेलू कनेक्शन का कॉमर्शियल यूज
वेडनेसडे को केस्को अफसरों ने विजिलेंस टीम के साथ बर्रा विश्व बैंक स्थित चर्चित पूर्व छात्रनेता संदीप ठाकुर के घर पर छापा मारा। लंबे समय से बिल न जमा करने वाले पूर्व छात्रनेता के यहां घरेलू कनेक्शन का कामार्शियल यूज होते पाया। केस्को अफसर आरडी पांडेय ने बताया कनेक्शन जेबी सिंह के नाम से है और बड़े बकाएदारों की लिस्ट में शामिल है। इसी वजह से जीएम एके श्रीवास्तव ने विजिलेंस टीम के साथ छापा मारा। 6 किलोवॉट के घरेलू कनेक्शन का कामार्शियल यूज करने पर कनेक्शन काट दिया गया है।
कैंची चली तो बड़े बकाएदारों ने भरा बिल
बड़े बकाएदारों से बिल वसूली करने की केस्को की प्लानिंग काम आई। कनेक्शन काटने के लिए केस्को जीएम और एसपी विजिलेंस की अगुवाई में टीम कनेक्शन काटने पहुंचे। कनेक्शन कटते देख बड़े बकाएदारों में अफरा-तफरी मच गई। टीम ने16.82 लाख रुपए वसूले। इन बड़े बकाएदारों में कर्रही की संध्या सिंह व एलपी दीक्षित, बर्रा के जेबी सिंह व संघर्ष नगर के नवीन राय शामिल है। इन पर क्रमश:17.88 लाख, 5.78 लाख, 8.78 लाख और 82 हजार बकाया था।
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डिपार्टमेंट- बकाया(लाख में)
गृह विभाग- 1021.96
चिकित्सा- 110.93
चिकित्सा शिक्षा- 51.09
प्राथमिक शिक्षा- 105.78
नगर विकास - 742.27
न्याय विभाग- 127.71
प्रशासनिक- 69.46
राजस्व- 1.68
पीडब्ल्यूडी- 50.87
उ.प्र। आवास विकास- 25.80
कृषि- 49.12
सिंचाई -80.44
उद्योग (बिक्री कर)- 8.25
समाज कल्याण-10.10
क्रीड़ा- 3.73
वन विभाग- 19.62
खाद्य एवं रसद-1.91
टोटल - 2480.72 लाख
(डेटा केस्को के मुताबिक है)