सांसद से लेकर बोर्ड मेंबर्स तक

संगठन से जुड़े हुए 62 छावनियों 403 बोर्ड मेंबर्स इस महासम्मेलन में पार्टिसिपेट करेंगे ही। साथ 62 छावनियों में देश के 50 सांसद हैं। वो भी इस सम्मेलन में उपस्थित रहेंगे। जिन्हें लाने की जिम्मेदारी अपने-अपने छावनियों के बोर्ड मेंबर्स की होगी। वहीं इस सम्मेलन में रक्षा स्थाई समिति के 30 मेंबर्स भी मौजूद रहेंगे। वहीं रक्षा संपदा निदेशालय के अधिकारियों को भी बुलाने का प्लान है।

बोर्ड मेंबर्स देंगे मानदेय

कार्यक्रम को बड़े लेवल पर करने और सफल बनाने के लिए काफी बड़े फंड की जरुरत पड़ेगी। इस समस्या का समाधान निकालने के लिए तमाम कैंट बोर्ड के बोर्ड मेंबर्स अपना एक महीने का मानदेय देंगे। एक सामान्य बोर्ड मेंबर का मानदेय करीब 5000 रुपए है। वहीं उपाध्यक्ष का मानदेय करीब 5500 रुपए है।

ये रहेगा एजेंडा

- छावनियों के सिविल एरिया का डेवलपमेंट न होना।

- सब डिविजन ऑफ साइट और चेंज ऑफ पर्पस को रेगुलराइज करना।

- सेक्शन 244 के नोटिस के दुरुपयोग को रोकना।

- जल्द से जल्द बायलॉज बनाना।

- स्टेट गवर्नमेंट की तमाम योजनाओं को कैंट में लागू कराना।

- पब्लिक को एनओसी देना।  

- लैंड पॉलिसी में समय की मांग को देखते हुए परिवर्तन करना आदि।

'इस महासम्मेलन का आयोजन कैंट में रहने वाली पब्लिक की समस्याओं को लेकर किया जा रहा है। इस बार इस सम्मेलन में हम सीधे रक्षा मंत्री के सामने रखने जा रहे हैं.'

- डॉ। संजीव कुमार गुप्ता, राष्ट्रीय अध्यक्ष, अखिल भारतीय छावनी बोर्ड उपाध्यक्ष तथा सदस्य संगठन