असावधानी पर लग सकता है झटका
लोकल केबल ऑपरेटर द्वारा लाए गए फॉर्म को सावधानी के साथ फिलअप करना होगा. कहीं ऐसा न हो कि किसी एक चैनल को सेलेक्ट करने के बजाय आपको पूरा पैकेज ही अफोर्ड करना पड़ जाए. ये सिचुएशन आपकी जेब पर भारी पड़ सकती है. इसलिए बेहतर होगा कि उसी चैनल का प्राइज पेड करिए जो आपको पसंद हो और बाकी को अवॉयड करिए.

पचास फीसदी ने भी नहीं भरा है फॉर्म
ट्राई यानी टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया की गाइड लाइन के मुताबिक जिन लोगों ने कैफ (कस्टमर अप्लीकेशन फॉर्म) नहीं भरा है उनका सेट टॉप बॉक्स 15 नवंबर को बंद हो जाएगा. इसके बाद वह एंटरटेनमेंट चैनल्स का लुत्फ नहीं उठा सकेंगे. जानकारी के मुताबिक सिटी में एक लाख से अधिक कंज्यूमर्स हैं और अभी तक पचास फीसदी के फॉर्म भी सबमिट नहीं हो सके हैं. ऐसे में सेलेक्टेड डेट के बाद बड़ी संख्या में सेट टॉप बॉक्स बंद होने की आशंका जताई जा रही है.

फार्म में ही छिपा है फायदे का सौदा
सिटी में इस समय चार एमएसओ यानी मल्टी सिस्टम ऑपरेटर डेन, हैथवे, स्काई नेट और डब्ल्यूएलएल मौजूद हैं. इनके पास हजारों की संख्या में कंज्यूमर मौजूद हैं. इनकी ओर से भेजे जा रहे कैफ फॉर्म में चैनल्स सेलेक्शन के दो ऑप्शन दिए गए हैं. पहला यह कि आप कोई ऐसा पैकेज सेलेक्ट कर लें जिसमें आपके पसंद के चैनल्स मौजूद हों और दूसरा इंडिविजुअल चैनल्स की लिस्ट. आप चाहें तो उसी चैनल पर टिक करें जिसे देखना चाहते हों. हालांकि कुछ कंज्यूमर्स की शिकायत है कि उनके पास भेजे जा रहे फॉर्म में इंडिविजुअल चैनल की जगह पैकेज ऑफर किए जा रहे हैं जो कि महंगे हैं. ऐसे में अपने लोकल केबल ऑपरेटर से बातचीत करके वही चुनें जो आप देखना चाहते हैं.

झेलनी पड़ेगी टैक्स की मार
चैनल्स का मंथली प्राइज भरने के अलावा कंज्यूमर को टैक्स की मार भी झेलनी पड़ेगी. रूल्स के मुताबिक अगर आप सौ रुपए का पैकेज सेलेक्ट करते हैं तो उस पर 25 परसेंट एंटरटेनमेंट टैक्स देना होगा. इसके अलावा 12.5 परसेंट सर्विस टैक्स भी भरना होगा. इस तरह से पैकेज या इंडिविजुअल, दोनों कंडीशन में आपको हर हाल में अधिक पैसे देने पड़ेंगे. फिलहाल एमएसओ की ओर से जारी किए गए पैकेज 100, 150, 200 और 250 रुपए सहित कई कैटेगरी में हैं.


पता ही नहीं कितने हैं कंज्यूमर
बता दें कि इसी साल एक अप्रैल से ट्राई ने देश के कुल 38 सिटीज में (जिसमें इलाहाबाद भी शामिल है) केबल सर्विस में एनॉलाग सिस्टम को ब्रेक करके सेट टॉप बॉक्स सिस्टम लागू किया था. इसके बाद बॉक्स तो प्रोवाइड करा दिए गए लेकिन ये पता लगाना मुश्किल हो गया कि कुल कितने कंज्यूमर्स इस फैसिलिटी का यूज कर रहे हैं. इसका पता लगाने और टैक्स गेन करने के लिए ट्राई ने कैफ फॉर्म सबमिशन की कंडीशन लागू कर दी. इसके लिए 15 नवंबर तक का समय दिया गया था जो खत्म होने जा रहा है. ऐसे में एंटरटेनमेंट डिपार्टमेंट को अभी तक पता नहीं चल सका है कि सिटी में कुल कितने कंज्यूमर सेट टॉप बॉक्स का यूज कर रहे हैं.

वर्जन
सिटी में एक लाख से अधिक घरों में सेट टॉप बॉक्स लगा है. ट्राई द्वारा लागू कंडीशन के आधार पर एमएसओ को फॉर्म भरने की जिम्मेदारी दी गई है. पब्लिक अपनी अफोर्डबिलिटी के मुताबिक ही चैनल्स चूज करे. दबाव में किया गया चैनल सेलेक्शन जेब को चूना लगा सकता है.
काली शंकर दीक्षित, सहायक मनोरंजन कर आयुक्त