सीएम ने कहा राजनीति के चलते दर्ज हैं कई मुकदमे

स्थापना दिवस पर आयोजित कार्यक्रम में सीएम ने सार्वजनिक मंच से की घोषणा

DEHRADUN: सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत ने राजनीतिक कारणों से भाजपा के नेताओं पर पूर्ववर्ती सरकार द्वारा दर्ज किए गए मुकदमों को वापस लेने की घोषणा की है। सीएम ने कहा कि कार्यकर्ताओं द्वारा फर्जी और राजनीति के चलते मुकदमे दायर किए जाने की जानकारी दिए जाने के बाद यह निर्णय लिया गया।

कई विधायकों को मिल सकती है राहत

गुरुवार को बीजेपी के स्थापना दिवस पर आयोजित कार्यक्रम में सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत ने सार्वजनिक मंच से यह घोषणा की। जिसके बाद कार्यकर्ताओं ने सीएम का आभार भी जताया है। टीएसआर सरकार ने जो फैसला लिया है, उससे बीजेपी के कुछ विधायकों और कार्यकर्ताओं को राहत मिल सकती है। जिनमें कैबिनेट मंत्री अरविंद पांडे, विधायक राजकुमार ठुकराल, पूरण सिंह फत्र्याल, गणेश जोशी प्रमुख हैं। वैसे पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार ने भी अपने पांच साल के कार्यकाल में दर्जनों ऐसे मुकदमे वापस लिए।

शक्तिमान प्रकरण पर राजनीति

बीजेपी विधायकों पर दर्ज हुए मुकदमे में सबसे ज्यादा चर्चा का विषय विधायक मसूरी गणेश जोशी का रहा। गणेश जोशी पर भी मार्च ख्0क्म् में घोड़े शक्तिमान की टांग तोड़ने के आरोप में मुकदमा दर्ज किया गया था। इसके कुछ दिनों बाद उनकी गिरफ्तारी भी की गई। इस मामले में विधायक गणेश जोशी ने खुद को राजनीतिक साजिश के तहत फंसाया का आरोप लगाया था। इसके अलावा

कैबिनेट मंत्री व गदरपुर विधायक अरविंद पांडे पर कई मुकदमे दर्ज हैं। जिसमें ख्0क्भ् में नायाब तहसीलदार से मारपीट करने का मामला भी प्रमुख है। वे इस मामले में कई दिन जेल भी रहे। उन्होंने तब इस मामले को राजनीतिक साजिश करार दिया था। रुद्रपुर विधायक राजकुमार ठुकराल पर दो अक्टूबर ख्0क्क् में दंगा भड़काने समेत अन्य धाराओं पर मुकदमा दर्ज हुआ था। आरोप लगाया गया कि राजनीतिक साजिश के तहत सात माह बाद यह मुकदमा दर्ज हुआ। वर्ष ख्0क्फ् में उनके घर की कुर्की की गई। इसके बाद भाजपा ने इस मामले को सदन में उठाते हुए जमकर हंगामा भी काटा। तत्कालीन मुख्यमंत्री हरीश रावत की ओर से आश्वासन देने के बावजूद इस पर कोई कार्यवाही नहीं हुई। लोहाघाट विधायक पूरण सिंह फत्र्याल पर वर्ष ख्0क्ब् में जिला पंचायत चुनाव के दौरान डीएम दफ्तर में तोड़ फोड़ व नेशनल हाईवे जाम करने के मामले में मुकदमा दर्ज किया गया था। उन्हें भी जेल हुई थी। उनसे दो मुकदमे वापस ले लिए गए हैं जबकि तीसरे मुकदमे की वापसी की कार्यवाही चल रही है।

शासन को इस संबंध में जो भी निर्देश मिलेंगे, उसके अनुरूप कार्यवाही की जाएगी।

-विनोद शर्मा, सचिव गृह, उत्तराखंड शासन।