सीबीआई में नियुक्ति पर फिर विचार करे सरकार
हृश्वङ्ख ष्ठश्वरु॥ढ्ढ : केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआइ) में अपने कैडर के अधिकारियों के लिए करियर विकास के कम अवसर होने पर एक संसदीय समिति ने कड़ी टिप्पणी की है। समिति ने कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग को प्रतिनियुक्ति के आधार पर अधिकारियों को सीबीआइ में लेने की नीति पर पुनर्विचार करने को कहा है। इसमें यह भी कहा गया है कि कमेटी इस तरह की बहानेबाजी पर सख्त आपत्ति दर्ज करती है और मंत्रालय को निर्देश देती है कि अपनी की गई कार्रवाई रिपोर्ट में आवश्यक जवाब दे।
-------------
रिटायरमेंट के बाद की नौकरी पर नियम बनाए सरकार
हृश्वङ्ख ष्ठश्वरु॥ढ्ढ: महत्वपूर्ण और संवेदनशील पदों पर काम कर चुके वरिष्ठ अधिकारियों की सेवानिवृत्ति के बाद की नौकरी के लिए सरकार बिना विलंब दिशानिर्देश तैयार करे। ताकि संसदीय समिति ने यह सुझाव सरकार को इसलिए दिया है ताकि संवेदनशील सूचनाएं उजागर न हो सके। समिति का मानना है कि सेवानिवृत्ति के बाद नई नौकरी की मंशा के पीछे कई अवांछित कारण हो सकते हैं। गुरुवार को संसद में पेश अपनी रिपोर्ट में कहा है कि बिना देरी किए रिटायरमेंट की बाद की नौकरी के लिए अतिरिक्त दिशानिर्देश बनाए जाएं।
----------
इशरत मामले में आईबी के चार अफसरों पर हत्या का आरोप
न्॥रूश्वष्ठन्क्चन्ष्ठ:सीबीआई ने इशरत जहां फर्जी मुठभेड़ मामले में गुरुवार को दूसरा आरोप पत्र दायर करते हुए खुफिया ब्यूरो के पूर्व विशेष निदेशक राजिंदर कुमार तथा तीन अधिकारियों के खिलाफ हत्या और साजिश के आरोप लगाए हैं। गुजरात के फॉर्मर मिनिस्टर अमित शाह का नाम आरोप पत्र में नहीं है। इन लोगों को आईपीसी की धारा 120-बी का आरोपी बनाया गया है।
100 परसेंट साफ नहीं हो सकती खरीद प्रक्रिया: एंटनी
हृश्वङ्ख ष्ठश्वरु॥ढ्ढ: 3600 करोड़ रुपये के अगस्ता वेस्टलैंड हेलिकॉप्टर सौदे को रद्द करने के बाद डिफेंस मिनिस्टर एके एंटनी ने गुरुवार को कहा कि अनुबंधों को रद्द करने से रक्षा बलों के आधुनिकीकरण में विलंब होता है, लेकिन सरकार सैन्य खरीद प्रकिया में कदाचार और भ्रष्टाचार को खत्म करने के लिए इस तरह की कार्रवाई करती रहेगी। उन्होंने माना कि सैन्य खरीद की प्रक्रिया 100 परसेंट स्वच्छ नहीं हो सकती, लेकिन कठोर कार्रवाई और कंपनियों को काली सूची में डालने से कठोर संदेश भेजेगा कि शरारत खतरनाक हो सकती है।
