लखनऊ (ब्यूरो)।  प्रदेश सरकार ने प्रदेश की कारागारों में मोबाइल जैसी निषिद्ध वस्तुओं के प्रवेश पर पूरी तरह से अंकुश लगाने के लिए पायलट प्रोजेक्ट के आधार पर सभी डीआईजी रेंज के निरीक्षणों के दौरान सघन तलाशी के लिए नॉन लिनियर जंक्शन डिटेक्टर (एनएलजेडी) की व्यवस्था करने के लिए 1.90 करोड़ रुपये की स्वीकृति प्रदान की है।
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आवश्यक दिशा निर्देश जारी कर दिये गये
इस संबंध में कारागार प्रशासन एवं सुधार विभाग द्वारा आवश्यक दिशा निर्देश जारी कर दिये गये है। ये नॉन लिनियर जंक्शन डिटेक्टर नौ रेंज कार्यालयों इलाहाबाद, वाराणसी, फैजाबाद, कानपुर, लखनऊ, गोरखपुर, मेरठ, बेरली तथा आगरा में तथा प्रशिक्षण के लिए सम्पूर्णानंद कारागार प्रशिक्षण संस्थान में लगाये जायेंगे।
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