मेरठ का टारगेट बढ़ा, डीएम के निर्देशन में तैयार हो रहा मसौदा

रजिस्ट्री विभाग ने तैयार की सर्किल रेट्स की प्रस्तावित सूची

1 अगस्त से लागू होंगे रिवाइज सर्किल रेट्स

647.85 करोड़ रुपये का टारगेट किया रजिस्ट्री विभाग का शासन ने

49 करोड़ रुपए से अधिक की वृद्धि की गई है टारगेट में

599 करोड़ रूपए के टारगेट के सापेक्ष विभाग ने 455.99 करोड़ रुपए की प्राप्ति की है 2018-19 में

597.70 करोड़ रुपए टारगेट था वर्ष 2017-18 में

63.71 फीसदी की वसूली की थी विभाग ने वित्तीय वर्ष की समाप्ति तक

Meerut। प्रॉपर्टी खरीदने की प्लानिंग कर रहे लोगों को जल्द फैसला ले लेना चाहिए। अभी उनके पास 25 दिन हैं। आगामी एक अगस्त से मेरठ में प्रॉपर्टी की सर्किल दरों में 10-20 फीसदी की बढ़ोत्तरी हो सकती है। रजिस्ट्री विभाग ने गत माह से चले सर्वे अभियान के बाद शहर एवं देहात क्षेत्र में संशोधित सर्किल दरों की सूची तैयार कर ली है। डीएम अनिल ढींगरा इस सूची का परीक्षण कर रहे हैं। संशोधित दरें डीएम के आदेश के बाद लागू की जाएंगी।

क्षेत्रवार हुआ है सर्वे

एआईजी स्टांप वीके तिवारी ने बताया कि यूपी स्टांप मूल्यांकन संपत्ति द्वितीय संशोधन नियमावली 2013 के तहत हर वर्ष सर्किल रेट्स का सर्वे हो रहा है। मेरठ में 1 अगस्त 2016 के बाद सर्किल दरों का सर्वे तो हुआ है किंतु बढ़ोत्तरी नहीं की गई। नियमावली के अनुपालन में रजिस्ट्री विभाग ने सर्किल रेट्स का ऑब्जर्वेशन कर लिया है। मेरठ के सभी 6 सब-रजिस्ट्रार ने अपने-अपने क्षेत्र में सर्किल रेट्स का रिव्यू किया है। सर्वे के बाद प्रस्तावित दरों को सूचीबद्ध किया गया है।

आपत्तियों का हो रहा निस्तारण

एआईजी स्टांप ने बताया कि डीएम के निर्देशन में प्रस्तावित सर्किल दरों पर आपत्तियों और सुझावों को आमंत्रित किया जाएगा। आपत्तियों के निस्तारण की प्रक्रिया चल रही है। एक बैठक डीएम की अध्यक्षता में हो चुकी है जबकि आ रही आपत्तियों और सुझावों को निस्तारित करने की प्रक्रिया जारी है। 1 अप्रैल 2019 को संशोधित दरों को लागू करते हुए जिला प्रशासन और रजिस्ट्री विभाग की आधिकारिक वेबसाइट पर सर्किल दरों को अपलोड कर दिया जाएगा। इसके अलावा सभी सब रजिस्ट्रार कार्यालय, एआईजी/डीआईजी स्टांप कार्यालय, तहसील मुख्यालयों में संशोधित सर्किल दरों की जानकारी उपलब्ध होगी।

निर्माण की दरें भी बढ़ेंगी

एआईजी स्टांप ने बताया कि मेरठ में निर्माण की दरों को बढ़ाया जा रहा है। नोएडा - गाजियाबाद आदि जनपदों में निर्माण की दर 13 हजार प्रति वर्ग मीटर तक है, जबकि मेरठ में यह 4 हजार से 9 हजार रुपए तक है। ऐसे में एक हजार प्रति वर्ग मीटर निर्माण की दर बढ़ाने का प्रस्ताव है। इसके अलावा सर्किल रेट्स एकरूपता से न बढ़ाकर मार्केट वैल्यू का सर्वे कर 10 से 20 प्रतिशत तक बढ़ेंगे।

बढ़ गया टारगेट

गौरतलब है कि शासन की ओर से मेरठ जनपद का रजिस्ट्री विभाग का टारगेट बढ़ाकर 647.85 करोड़ रुपये कर दिया गया है। टारगेट में 49 करोड़ रुपए से अधिक की वृद्धि की गई है। जबकि वित्तीय वर्ष 2018-19 में 599 करोड़ रूपए के टारगेट के सापेक्ष विभाग ने 455.99 करोड़ रुपए की प्राप्ति की है। वर्ष 2017-18 में टारगेट 597.70 करोड़ रुपए था और विभाग ने वित्तीय वर्ष की समाप्ति तक 63.71 फीसदी की वसूली की थी। एआईजी स्टांप ने बताया कि मौजूदा प्राप्ति के सापेक्ष आगामी वित्तीय वर्ष में तय लक्ष्य के बीच 42.07 प्रतिशत का अंतर है। ऐसे में लक्ष्य का प्राप्त करना एक बड़ी चुनौती होगी।

संशोधित सर्किल रेट्स को सूचीबद्ध कर लिया गया है। इन रेट्स पर आ रही आपत्तियों का निस्तारण किया जा रहा है। शासन की ओर से मेरठ का टारगेट बढ़ाकर 647.85 करोड़ रुपए कर दिया है, विसंगतियों को दूर कर संशोधित रेट्स तैयार किए गए हैं। जिलाधिकारी के निर्देशन में नवीन सर्किल रेट्स को 1 अगस्त से लागू कर दिया जाएगा।

वीके तिवारी, एआईजी स्टांप, मेरठ