गुवाहाटी (असम) (एएनआई)। नागरिकता (संशोधन) अधिनियम 2019 के विरोध के मद्देनजर लगाया गया कर्फ्यू आज प्रशासन द्वारा सुबह 9 से शाम 4 बजे तक कम कर दिया गया है। बीते सोमवार को लोकसभा से और बुधवार को राज्यसभा से विधेयक पारित होने के बाद गुवाहाटी और असम के अन्य हिस्सों में विरोध प्रदर्शन शुरू हो गया है। हालात काफी तनाव पूर्ण है। इसके बाद स्थिति को संभालने के लिए केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों (CAPF) की सहायता के लिए असम में 26 से अधिक आर्मी काॅलम तैनात किए गए हैं।
इस अधिनियम के विरोध में दो लोगों की मौत हो गई
वहीं गुरुवार को इस अधिनियम के विरोध में दो लोगों की मौत हो गई। जबकि असम के 10 जिलों में मोबाइल इंटरनेट सेवाओं का निलंबन 48 घंटे के लिए बढ़ा दिया गया। इससे पहले, प्रशासन ने राज्य के 10 जिलों - लखीमपुर, तिनसुकिया, धेमाजी, डिब्रूगढ़, चराइदेव, शिवसागर, जोरहाट, गोलाघाट, कामरूप (मेट्रो) और कामरूप में बुधवार को 24 घंटे के लिए मोबाइल इंटरनेट सेवाएं निलंबित कर दी थीं।
शरणार्थियों को भारतीय नागरिकता देने का प्रयास
नागरिकता (संशोधन) अधिनियम, 2019 पाकिस्तान, अफगानिस्तान, और बांग्लादेश से धार्मिक उत्पीड़न से भागकर हिंदू, ईसाई, सिख, बौद्ध और पारसी समुदाय के शरणार्थियों को भारतीय नागरिकता देने का प्रयास। इसमें वो लोग शामिल होंगे जिन्होंने 31 दिसंबर 2014 को या उससे पहले भारत में प्रवेश किया था।
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