- नियोजित टीचर और लाइब्रेरियन को वेतनमान देने व निर्धारण की सेवा शर्ते मंजूर

- डॉक्टर पहले 65 साल में रिटायर करते थे अब 67 साल में करेंगे

- नालंदा में जू सफारी के निर्माण पर 59 लाख करोड़ 64 लाख रुपए खर्च होंगे

- किशनगंज एग्रीकल्चर कॉलेज का नाम डॉ कलाम कॉलेज रखा जाएगा

-पटना में प्रस्तावित साइंस सिटी को डॉ एपीजे अब्दुल कलाम साइंस सिटी के रूप में नामित किया जाएगा

-मांझी दी माउंटेनमैन फिल्म को मनोरंजन मुक्त किया गया

PATNA: बिहार कैबिनेट की मीटिंग में गुरुवार को 36 एजेंडे पास हुए। नियोजित टीचर व लाइब्रेरियन को वेतनमान देने व निर्धारण की सेवा शर्ते मंजूर की गई। इससे 4,05,347 टीचर्स को लाभ पहुंचेगा। डॉक्टर्स व आयुष पद्धति के डॉक्टर्स की रिटायरमेंट की आयु 65 वर्ष से बढ़ाकर 67 वर्ष करने का फैसला लिया गया। कैबिनेट ने डॉ। एपीजे अब्दुल कलाम को श्रद्धांजलि देते हुए दो मिनट का मौन रखा।

सरकार के बड़े-बड़े फैसले

-डॉक्टर्स के रिटायमेंट की आयु सीमा दो साल बढ़ा दी गई। इसमें आयुष, आयुर्वेद, यूनानी, तिब्बी और होमियोपैथ चिकित्सक भी शामिल हैं। यह बड़ा फैसला है। इस फैसले का लाभ सूबे में कार्यरत करीब पांच हजार डॉक्टर्स को मिलेगा। ये और बात है कि इससे नए एमबीबीएस पास हुए डॉक्टरों का रास्ता कितना थमेगा। इसको लेकर पक्ष और विपक्ष में आवाजें उठती रही हैं।

-पटना में स्थापित होने वाले साइंस सिटी का नाम डॉ। एपीजे अब्दुल कलाम के नाम से किया जाएगा। किशनगंज के कृषि कॉलेज का नाम भी डॉ। कलाम के नाम पर रखा जाएगा।

- माउंटेनमैन दशरथ मांझी की जीवनी पर आधारित फिल्म मांझी-द माउंटेनमैन को राज्य में मनोरंजन टैक्स से फ्री किया गया।

- 2013 में पश्चिम चंपारण के नौरंगिया थाना अंतर्गत हुई पुलिस फायरिंग की घटना की जांच के लिए गठित न्यायिक जांच आयोग का कार्यकाल छह महीने के लिए विस्तारित किया गया।

- भागलपुर सांप्रदायिक दंगा की न्यायिक जांच रिपोर्ट को बिहार विधानमंडल के पटल पर रखा जाएगा।

-राजगीर में जू सफारी के निर्माण एवं विकास के लिए 59 करोड़, 64 लाख रुपए दिए गए।

Point to be noted

सबसे बड़ा फैसला है ये

नियोजित टीचर और लाइब्रेरियन लगातार वेतनमान की मांग कर रहे थे। इस पर कैबिनेट ने मुहर लगी दी है। इससे लगभग चार लाख टीचर्स को लाभ मिलेगा। सभी टीचर्सऔर लाइब्रेरियन को यूटीआई रिटायरमेंट बेनेफिट पेंशन फंड का फायदा मिलेगा। पंचायती राज संस्थाओं के माध्यम से नियोजित सभी प्रशिक्षित व अप्रशिक्षित प्राथमिक, माध्यमिक, उच्च माध्यमिक विद्यालयों के शिक्षक और पुस्तकालयाध्यक्ष को क् जुलाई के प्रभाव से वेतनमान देने का फैसला कैबिनेट ने लिया।

इस तरह हुआ निर्धारण

- ट्रेंड प्रारंभिक, माध्यमिक, उच्च माध्यमिक शिक्षकों और लाइब्रेरियन को भ्ख्00-ख्0ख्00 रुपए के वेतनमान में भ्ख्00 रुपए का बेसिक वेतन देय होगा। इस पर ट्रेंड प्राथमिक टीचर्स को ख्000 रुपए का ग्रेड पे, जबकि ट्रेंड प्राथमिक टीचर्स (स्नातक ग्रेड), ट्रेंड माध्यमिक और लाइब्रेरियन को ख्ब्00 रुपए का ग्रेड पे दिया जाएगा। वहीं उच्च माध्यमिक टीचर्स को ख्800 रुपए का ग्रेड पे मिलेगा।

- अनट्रेंड टीचर्स को वेतनमान तो मिलेगा लेकिन ग्रेड पे नहीं। ऐसे टीचर्स के ट्रेंड होने पर ग्रेड पे मिलेगा। पहले से की गई सेवा के लिए प्रत्येक तीन वर्ष की सेवा पर एक वार्षिक वेतन वृद्धि तीन परसेंट के दर से करने का फैसला लिया गया।

-अनट्रेंड व ट्रेंड प्राथमिक, माध्यमिक, उच्च माध्यमिक स्कूलों के टीचर्स और पुस्तकालयाध्यक्ष को समय-समय पर राज्यकर्मियों के समान घोषित महंगाई भत्ता, चिकित्सा भत्ता, मकान किराया भत्ता और वार्षिक वेतनवृद्धि दी जाएगी। अनट्रेंड प्राथमिक, माध्यमिक, उच्च माध्यमिक टीचर्स को क् जुलाई के प्रभाव से वेतन में कम से कम ख्0 परसेंट वृद्धि की जाएगी। जिन मामलों में ख्0 परसेंट से कम वृद्धि होगी उनमें ख्0 परसेंट तक वृद्धि करने के लिए क्00 के गुणक में राशि जोड़ी जाएगी। इसे वैयक्तिक वेतन माना जएगा। हालांकि इस पर महंगाई भत्ता नहीं मिलेगा।

-अनट्रेंड प्राथमिक (स्नातक ग्रेड), माध्यमिक विद्यालयों के टीचर्स को विशेष भत्ता के रूप में क्000 प्रतिमाह और अनट्रेंड उच्च माध्यमिक विद्यालयों के शिक्षकों को विशेष भत्ता के रूप में क्भ्00 रुपए दिया जाएगा। इस पर भी महंगाई भत्ता देय नहीं होगा। नियोजित और भविष्य में नियोजित ट्रेंड प्रारंभिक, माध्यमिक, उच्च माध्यमिक टीचर्स और पुस्तकालयाध्यक्षों को वेतनमान के साथ ग्रेड पे की देयता उनकी सेवा के दो वर्ष पूरा होने के उपरांत ही होगी। इन दो सालों के समय में इन्हें अप्रशिक्षित प्रारंभिक, अनट्रेंड माध्यमिक, अनट्रेंड उच्च माध्यमिक टीचर्स के अनुरूप वेतनमान देय होगा। नियोजित अनट्रेंड प्रारंभिक, माध्यमिक और उच्च माध्यमिक शिक्षकों को उनकी प्रशिक्षण अवधि में निर्दिष्ट वेतन देय होगा। इसके लिए नियमावली में संशोधन किया जाएगा।

कमेटी का होगा गठन

अनट्रेंड प्राथमिक, माध्यमिक, उच्च माध्यमिक स्कूलों के टीचर्स और पुस्तकालयाध्यक्ष के सेवाशर्त, सेवा निरंतरता, ऐच्छिक स्थानांतरण, सेवाकालीन प्रशिक्षण, प्रोन्नति का अवसर, अनुशासनिक प्राधिकार और अन्य सेवा श‌र्त्त के निर्धारण के लिए एक कमेटी गठित करने का प्रस्ताव कैबिनेट ने पास किया है। वित्त विभाग, शिक्षा विभाग, सामान्य प्रशासन विभाग, नगर विकास विभाग, पंचायती राज विभाग के प्रधान सचिव और प्रधान अपर महाधिवक्ता की समिति गठित की गई है। यह समिति तीन महीने के अंदर अपनी रिपोर्ट देगी।