कानपुर। कांग्रेस पार्टी की ओर से जारी मेनिफेस्टो में शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार व महिला सशक्तिकरण समेत तमाम विषयों पर लोक लुभावन वादे किए गए हैं। पार्टी की ओर से जारी मेनिफेस्टो की प्रमुख बातों का जिक्र करते हुए कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी ने न्यूनतम आय योजना समेत उन तमाम बातों को दोहराया जिनका जिक्र वे चुनाव प्रचार के दौरान अपने भाषणों में करते रहे हैं। पार्टी की ओर से जारी घोषणापत्र की मुख्य बातें निम्न हैं-
डायरेक्ट टैक्स व जीएसटी
पार्टी ने सत्ता में आने के पहले वर्ष में ही प्रत्यक्ष कर संहिता (डायरेक्ट टैक्स कोड) लागू करने का वादा किया है। वहीं पार्टी ने मेनिफेस्टो में वर्तमान जीएसटी कानून को बदलकर जीएसटी 2.0 लाने व रियल स्टेट (सभी क्षेत्र), पेट्रोलियम उत्पाद, तंबाकू, शराब को जीएसटी काउन्सिल से अनुमोदन के बाद अधिकतम दो साल के भीतर जीएसटी के दायरे में लाने की बात कही है।
राष्ट्रीय व आंतरिक सुरक्षा
कांग्रेस ने अपने घोषणा पत्र में सीमाओं की सुरक्षा के साथ-साथ, डाटा सुरक्षा, साइबर सुरक्षा, वित्तीय सुरक्षा, संचार सुरक्षा जैसे क्षेत्रों को मजबूत करने की दिशा में नीतियां बनाने की बात कही है। रक्षा से संबंधित मामलों पर सरकार के प्रमुख सलाहकार के रूप में रक्षा स्टाफ के प्रमुख (सीडीएस) के कार्यालय की स्थापना का भी वादा किया गया है। आतंरिक सुरक्षा का लेकर सत्ता में आने पर तीन महीने के भीतर राष्ट्रीय आतंकवाद विरोधी केन्द्र (NCTC) की स्थापना साल भर के भीतर NATGRID शुरू करने का वादा किया गया है।
व्यक्तिगत डाटा की सुरक्षा का वादा
पार्टी ने घोषणा पत्र में लोगों के निजी डाटा की सुरक्षा के लिए कानून बनाने की बात कही है। जिससे कि निजता के अधिकार की रक्षा हो सकेगी।
न्यूनतम आय योजना, योजना आयोग
न्यूनतम आय योजना के तहत देश की 20 प्रतिशत सबसे गरीब आबादी को सालाना 72000 रुपये देने की बात कही गई है। साथ ही पार्टी ने नीति आयोग को समाप्त कर फिर से योजना आयोग के गठन की बात कही है।
रोजगार
पार्टी ने अपने मेनिफेस्टो में वादा किया है कि मार्च 2020 तक केन्द्र सरकार और संस्थानों के सभी 4 लाख खाली पदों को भरेगी। प्रत्येक ग्राम पंचायत और शहरी निकायों में करीब 10 लाख सेवा मित्रों के पदों का सृजन, 2500 से अधिक आबादी वाले गांवों के लिए दूसरी आशा कार्यकर्ता की नियुक्ति, 1 करोड़ रोजगार पैदा करने के लिये जलाशय पुनर्नि र्माण अभियान तथा बंजर भूमि पुनरुद्धार अभियान की शुरुआत की भी बात कही गई है। घोषणापत्र में एक नए उद्योग, सेवा और रोजगार मंत्रालय के गठन का भी जिक्र है।
शिक्षा
शिक्षा को लेकर मेनिफेस्टो में कहा गया है कि सरकारी स्कूल में कक्षा एक से कक्षा बारहवीं तक की स्कूली शिक्षा अनिवार्य और मुफ्त होगी। शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 में इस संबंध में उपयुक्त संशोधन किये जायेंगे। 2023-24 तक समाप्त होने वाले 5 वर्षों में शिक्षा के लिये बजट आवंटन को दोगुना बढ़ाकर जीडीपी का 6 प्रतिशत करने का भी वादा किया गया है। नीट (NEET) को लेकर कहा गया है कि राज्य के सरकारी मेडिकल कॉलेजों में प्रवेश के लिए सक्षम प्राधिकारी द्वारा अनुमोदित समकक्ष मानक की राज्य स्तरीय परीक्षा के साथ इसका विकल्प प्रदान करेंगे।
महिला सशक्तीकरण
महिला सशक्तिकरण को लेकर पार्टी ने अपने मेनिफेस्टो में लोकसभा और राज्य विधान सभाओं में, महिलाओं के लिए 33 प्रतिशत आरक्षण का वादा दोहराया है। इसके अलावा केन्द्र सरकार के सेवा नियमों में संशोधन कर केन्द्रीय नौकरियों में महिलाओं के लिए 33 प्रतिशत आरक्षण की भी बात कही गई है।
कृषि व आर्थिक नीति
लाेकसभा चुनाव के घोषणा पत्र में अलग से किसान बजट लाने की बात कही गई है। इसके अलावा मनरेगा जैसी स्कीमों के लिए एक नया टारगेट भी सेट करेगी। जिन जिलों ने 100 दिन के रोजगार के लक्ष्य को पूरा कर लिया है, उनमें रोजगार की गारंटी के दिनों की संख्या बढ़ाकर 150 करेगी।
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