-केन्द्रीय विश्विद्यालय में एसोसिएट प्रोफेसर और प्रोफेसर के पदों पर ओबीसी आरक्षण खत्म करने पर बिफरे लालू
PATNA : मंडल कमीशन की रिपोर्ट के अनुसार केन्द्रीय विश्वविद्यालयों में अध्यापकों में ओबीसी को ख्7 परसेंट आरक्षण लागू करने की बजाय संघ के कट्टर जातिवादी नेताओं से नियंत्रित केन्द्र सरकार संविधान की धज्जियां उड़ा कर ओबीसी आरक्षण खत्म कर रही है। यह कहा आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद ने।
उन्होंने प्रेस कांफ्रेस में कहा कि केन्द्रीय विश्वविद्यालयों में एसोसिएट प्रोफेसर और प्रोफेसर के पदों पर तत्काल प्रभाव से ओबीसी का आरक्षण खत्म करने का आदेश जारी कर दिया गया है ताकि डायरेक्ट रिक्रूटमेंट में पिछड़ों को इनके अधिकार से वंचित किया जा सके। रिजर्वेशन प्रमोशन का मामला पहले से लंबित है।
दूसरी ओर संविधान क्भ् (ब्), क्म् (ब्) और फ्ब्0 की कलम अनुसार आर्थिक आधार पर सामाजिक और शैक्षिक रूप से अगड़ों और आबादी से ज्यादा प्रतिनिधित्व होते हुए भी गुजरात और राजस्थान सरकार ने संविधान की धज्जियां उड़ा कर आर्थिक आधार पर अगड़ों के लिए क्0 परसेंट आरक्षण लागू कर दिया है.लालू ने सवाल किया कि केन्द्र सरकार बताए कि पिछड़ों की हकमारी कर ये किसे फायदा पहुंचाना चाहते हैं? जबकि सरकार के अपने आंकड़े के अनुसार केन्द्रीय विश्वविद्यालयों में म्0 परसेंट से ज्यादा एससी / एसटी / ओबीसी कोटे के प्रोफेसरों के पद खाली हैं। कहा कि संविधान की ओर से दिए गए ओबीसी के ख्7 परसेंट आरक्षण का मखौल उड़ा रहे हैं।
