नई दिल्ली (एएनआई)। Coronavirus कोरोना वायरस के कहर को देखते हुए केंद्र सरकार ने आज फैसला लिया है। केंद्र सरकार ने 'इंडिया COVID-19 इमरजेंसी रिस्पांस हेल्थ सिस्टम प्रिपेयर्डनेस' पैकेज को मंजूरी दे दी है। इस पैकेज में दिया जाने वाला पूरा फंड केंद्र सरकार का ही होगा। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय जून, 2020 तक चरण 1 के कार्यान्वयन के लिए राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के तहत राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के लिए इस पैकेज की तत्काल प्रतिक्रिया के तहत धन जारी कर रहा है। केंद्र सरकार की यह परियोजना जनवरी 2020 से मार्च 2024 की अवधि के दौरान तीन चरणों में बांटी जाएगी।

इन तीन चरणों में बटी परियोजना

इसमें पहला चरण 2020 जनवरी से 2020 जून तक, दूसरा चरण जुलाई 2020 से मार्च 2021 तक और तीसरा चरण अप्रैल 2021 मार्च 2024 तक है। इसके दौरान केंद्र राज्यों को पैसा देगी। इसका उद्देश्य इमरजेंसी कोविड19 के खिलाफ लड़ाई में राष्ट्रीय चिकित्सा और राज्य स्वास्थ्य प्रणाली को मजबूत करना, रोकथाम और आवश्यक चिकित्सा उपकरणों, उपभोग्य सामग्रियों और दवाओं की खरीद की तैयारी करना, प्रयोगशालाओं की स्थापना और जैव-सुरक्षा तैयारियों सहित निगरानी गतिविधियों को मजबूत करना है।

पहले चरण में इन पर होगा खर्च

स्वास्थ्य मंत्रालय के अधिकारी ने बताया कि केंद्र सरकार राज्यों को इंफ्रास्ट्रक्चर और संसाधन बेहतर करने के मद्देनजर यह पैकेज दे रही है। इससे कोरोना के खिलाफ लड़ाई में राज्यों को बड़ी राहत मिलेगी। 2020 जनवरी से 2020 जून तक पहले चरण में हॉस्पिटल, आइसोलेशन वार्ड, आईसीयू, वेंटिलेटर्स, ऑक्सीजन सप्लाई, लैब, पीपीई, 95 मास्क, हेल्थ वर्कर की नियुक्ति जैसी जैसे बड़े कदम उठाए जाएंगे। भारत में कोरोना वायरस मामलों की संख्या बढ़कर 5,734 हो गई। वहीं मृतकों का आंकड़ा 165 पार हो गया है।

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