नई दिल्ली (आईएएनएस)। Coronavirus update देश में लागू 21 दिन के लाॅकडाउन का स्वागत करते हुए कांग्रेस की अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी ने पीएम को चार पेज का लेटर लिखा है। लेटर में उन्होंने कहा कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष के रूप में मैं यह बताना चाहूंगी कि कोराेना महामारी की रोकथाम सुनिश्चित करने के लिए केंद्र सरकार द्वारा उठाए गए हर कदम का हम समर्थन और सहयोग कर रहे हैं। दुनिया भर में कोरोना वायरस व्यापक रूप से सार्वजनिक स्वास्थ्य संबंधी चिंताओं, पीड़ा और आशंकाओं का कारण बना है। खासकर हमारे समाज का सबसे कमजोर वर्ग इससे ज्यादा प्रभावित हो रहा है। इसलिए जनता हित में कुछ सुझाव हैं जिन्हें सरकार को लागू करना चाहिए।

लेटर में एक स्पेशल रिस्क एलाउंस की भी मांग की

सोनिया गांधी ने लिखा कि हम अपने डॉक्टरों, नर्सों और अन्य स्वास्थ्य कर्मचारियों को पर्सनल प्रोटेक्शन उपकरण जैसे एन-95 मास्क और हजमत सूट दिए जाने की मांग करते है क्योंकि ये इस समय इनकी पहली जरूरती है। इसलिए हमें इन सामानों की आपूर्ति और निर्माण की शुरुआत और स्केलिंग सुनिश्चित करनी चाहिए। सोनिया ने कहा कि कांग्रेस द्वारा प्रस्तावित न्याय योजना' यानि 'न्यूनतम आय गारंटी योजना' को लागू करना इस समय बहुत जरूरी है। 1 मार्च से छह महीने के लिए डॉक्टरों, नर्सों और स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं के लिए एक स्पेशल रिस्क एलाउंस(विशेश जोखिम भत्ता) की घोषणा करना चाहिए।

7500 रुपये, एकमुश्त रकम भेजने की अपील की

सोनिया गांधी ने प्रत्येक जन धन खाता धारक को 7,500 रुपये, पीएम किसान योजना खाता धारक, सभी वृद्धावस्था / विधवा / अलग-अलग विकलांग व्यक्ति पेंशन खाता, मनरेगा कार्यकर्ता के खाते में एकमुश्त रकम भेजने की अपील की है। जिससे कि अगले 21 दिनों के मुश्किल दौर से लोग आसानी से गुजर सकें। सोनिया गांधी ने पीडीएस के माध्यम से प्रत्येक राशन कार्ड धारक के परिवार को निशुल्क 10 किलो चावल या गेंहू देने का सुझाव दिया। कांग्रेस नेता ने इस बात पर भी जोर दिया कि इस फसल के मौसम में किसानों की उपज तुरंत खरीदी जानी चाहिए और कर्ज की सभी वसूली को रोक दिया जाना चाहिए।

EMI को 6 महीनों के लिए रोका जा सकता

वेतनभोगी वर्ग के कर्मचारी भी बीमारी के प्रसार को रोकने के लिए आवश्यक कठोर उपायों का खामियाजा भुगत रहे हैं। केंद्र सरकार द्वारा उनकी ई है। इस अवधि के लिए बैंकों द्वारा लगाए गए ब्याज को माफ किया जा सकता है। सभी व्यवसाय, खासकर माईक्रो, स्माॅल एवं मीडियम व्यवसाय, इस महामारी के फैलने से पहले से ही भारी बोझ तले दबे हैं और अब इस महामारी ने तो उन्हें और भी गड्ढे में गिरा दिया है। सरकार को इस समय हर सेक्टर के लिए विशेष राहत पैकेज देने का ऐलान करना चाहिए। इसके अलावा उन्हें आवश्यक टैक्स ब्रेक, ब्याज माफी एवं देनदारियों पर छूट देना भी जरूरी है।

Posted By: Shweta Mishra

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