हैदराबाद/मुंबई (आईएएनएस/पीटीआई)। महाराष्ट्र सरकार ने मंगलवार को कहा कि इस महीने जन प्रतिनिधियों की सैलरी में 60 फीसदी कटौती होगी। उपमुख्यमंत्री अजीत पवार, जो राज्य के वित्त मंत्री भी हैं उन्होंने मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे और विभिन्न कर्मचारियों संघ के साथ परामर्श लेकर यह निर्णय लिया है। सराकर द्वारा जारी आधिकारिक बयान में कहा गया कि, मुख्यमंत्री सहित सभी अन्य मंत्री, विधायक, एमएलसी और स्थानीय प्रतिनिधियों के वेतन में 60 परसेंट कटौती की जाएगी। इसके अलावा राज्य के नौकरशाहों में क्लॉस ढ्ढ और ढ्ढढ्ढ के वेतन में 50 प्रति कटौती होगी, जबकि तृतीय श्रेणी के कर्मचारियों में 25 प्रतिशत की कटौती होगी। इससे नीचे के कर्मचारियों की सैलरी नहीं काटी जाएगी।
तेलंगाना सरकार काटेगी सैलरी
कोरोना वायरस ने सिर्फ देश नहीं प्रदेश सरकारों को भी मुश्किल में डाल दिया है। तेलंगाना सरकार ने सोमवार को इस महामारी से निपटने के लिए अपने आर्थिक स्थिति पर चर्चा की। चूंकि देश में 21 दिनों के लॉकडाउन है, ऐसे में राज्यों को मिलने वाले रेवेन्यू पर विराम सा लग गया है। ऐसे में मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव के नेतृत्व वाली राज्य सरकार ने राज्य के सभी सरकारी कर्मचारियों के लिए वेतन कटौती का विकल्प चुना। मुख्यमंत्री कार्यालय द्वारा जारी किए गए नोट के अनुसार, ग्रेड और सेवा संवर्गों के अनुसार वेतन कटौती अलग-अलग होगी।
जानें किसकी-कितनी कटेगी सैलरी
75 प्रतिशत की कटौती मुख्यमंत्री, राज्य मंत्रिमंडल, एमएलसी, विधायकों, राज्य निगम अध्यक्षों और स्थानीय निकायों के प्रतिनिधियों के के वेतन पर लागू की जाएगी। वहीं आईएस, आईपीएस, आईएफएस और अन्य केंद्रीय सेवाओं के अधिकारी की सैलरी में 60 प्रतिशत की कटौती की जाएगी। जबकि अन्य सभी श्रेणी के कर्मचारियों को उनके वेतन में 50 प्रतिशत की कटौती होगी। चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों को आउटसोर्स और अनुबंधित रोजगार सरकार के अनुसार 10 प्रतिशत की दर से कटौती की जाएगी।
पेंशन भी मिलेगी आधी
तेलंगाना सरकार सिर्फ मौजूदा सरकारी कर्मचारियों के वेतन में कटौती नहीं कर रहा, बल्कि रिटायर्ड इंप्लॉइय की पेंशन का भी कुछ हिस्सा काटा जाएगा। खबरों के मुताबिक, राज्य में इस बार सभी पेंशन धारकों के खाते में सिर्फ आधी पेंशन आएगी। वहीं चतुर्थ श्रेणी के सेवानिवृत्त कर्मचारियों के लिए, केवल 10 प्रतिशत की कटौती होगी। सभी सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों, संस्थानों के लिए जो सरकारी कर्मचारियों को प्राप्त कर रहे हैं, सरकारी कर्मचारियों और सेवानिवृत्त लोगों की तरह, उनके वेतन में कटौती की जाएगी। हालांकि, अभी तक यह स्पष्ट नहीं है कि वेतन में कटौती कब तक जारी रहेगी और क्या कर्मचारियों को भविष्य में कटौती की गई राशि का भुगतान किया जाएगा।
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