डीएमई पर फर्राटा भरने के लिए करना होगा इंतजार
4 गांवों में जमीन विवाद ने थामी एक्सप्रेस-वे की रफ्तार
2023 में शुरू हो जाएगा 17 किमी में आरआरटीएस का संचालन
Meerut। आगामी 15 अक्टूबर से दिल्ली से मेरठ के बीच की दूरी कम हो जाएगी। दिल्ली-मेरठ एक्सप्रेस-वे (डीएमई) पर वाहनों का आवागमन सुचारु न होने तक वैकल्पिक मार्ग की तरह वाया हापुड़ मेरठ पहुंच सकेंगे। डीएमई के डासना से हापुड़ के बीच थर्ड फेस का कार्य कम्प्लीट हो गया है। 30 सितंबर को इसका लोकार्पण केंद्रीय परिवहन मंत्री नितिन गडकरी कर सकते हैं। गुरुवार को कमिश्नर अनीता सी मेश्राम ने आयुक्त सभागार में प्रेसवार्ता के दौरान बनाया कि नेशनल हाइवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया (एनएचएआई) आगामी 15 अक्टूबर तक मेरठ -बुलंदशहर हाइवे के हापुड़-मेरठ पैच पर फोर लेनिंग का कार्य पूर्ण कर लेगा। दिल्ली से वाया हापुड़ मेरठ पहुंचने के लिए यह एक बेहतर वैकल्पिक मार्ग पर वाहनों के संचालन से दिल्ली -गाजियाबाद एनएच-58 पर वाहनों का लोड कम होगा तो वहीं जाम से भी निजात मिलेगी। कमिश्नर ने रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम की प्रगति की जानकारी भी दी।
कमिश्नर ने की समीक्षा
बुधवार को प्रेसवार्ता से पहले आयुक्त सभागार में कमिश्नर ने रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम (आरआरटीएस), दिल्ली मेरठ एक्सप्रेस-वे और मेरठ-बुलंदशहर एक्सप्रेस-वे की प्रगति की समीक्षा बैठक की। प्रेसवार्ता के दौरान उन्होंने बताया कि 33 हजार करोड रुपए से बनाए जा रहे आरआरटीएस का कार्य मार्च 2025 तक, मेरठ-बुलंदशहर हाइवे का कार्य फरवरी 2020 तक और दिल्ली-मेरठ एक्सप्रेस-वे का कार्य मार्च 2020 तक पूर्ण हो जाएगा। प्रेसवार्ता में कमिश्नर ने डीएमई की मौजूदा प्रोग्रेस प्रोजेक्टर पर एक वीडियो के माध्यम से दिखाई जिसमें ड्रोन कैमरे के माध्यम से डीएमआई के निर्माण को दर्शाया गया है। कमिश्नर के निर्देश पर एनएचएआई के डिप्टी मैनेजर मुदित गर्ग ने प्रोग्रेस रिपोर्ट मीडिया के समक्ष रखी।
4 गांव की जमीन पर फंसा पेंच
गाजियाबाद जनपद के 4 गांवों की जमीन का पेंच डीएमई में फंस गया है। प्रेसवार्ता के दौरान कमिश्नर ने बताया कि डासना से मेरठ के बीच 7 किमी एरिया में सड़क का निर्माण नहीं हो सकता है। जिसकी वजह किसानों के साथ मुआवजा विवाद है।
भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया आरंभ
आरआरटीएस की समीक्षा के दौरान कमिश्नर ने एनएच 58 के चौड़ीकरण के लिए मोहिउद्दीनपुर और कादराबाद में पुलिस पोस्ट को वर्तमान स्थान से नजदीक ही दूसरे स्थान पर शिफ्ट करने के निर्देश दिए। कमिश्नर ने बताया कि आरआरटीएस के लिए विभिन्न सरकारी विभागों की लगभग 92 हजार 450 मीटर भूमि की जरूरत है, जिसके लिए संबंधित सभी विभागों जिसमें एमडीए, जीडीए, ग्राम समाज, यूपीएसआईडीसी, नगर निगम गाजियाबाद, सिंचाई आदि विभाग हैं। जिनसे संबंधित भूमि व धनराशि का प्रस्ताव बनाकर शासन को भेजा जाएगा। जिससे प्रकरण का निस्तारण जल्द ही होकर प्राप्त होने की संभावना है। नेशनल कैपिटल रीजनल ट्रांसपोर्ट कारपोरेशन (एनसीआरटीसी) के मुख्य अभियंता वीरेंद्र कुमार ने बताया कि 82 किमी के आरआरटीएस का कार्य 4 चरणों में किया जा रहा है।
ये रहे मौजूद
बैठक में डीएम मेरठ अनिल ढींगरा, डीएम हापुड अदिति सिंह, अपर आयुक्त उदयी राम, एडीएम प्रशासन रामचंद्र, सचिव एमडीए प्रवीणा अग्रवाल समेत एनसीआरटीसी और एनएचएआई के अधिकारी मौजूद थे।
