नई दिल्ली (आईएएनएस)| E-Autos in Delhi: शहर को धुएं और ध्वनि प्रदूषण से मुक्त करने की दिशा में एक बड़ी महल सामने आ रही है। कुछ ही दिनों में दिल्ली देश का ऐसा पहला शहर बन जाएगा, जहां सड़कों पर सबसे ज्यादा इलेक्ट्रिक ऑटो चलेंगे, क्योंकि दिल्ली परिवहन विभाग ने सोमवार को ऐसे 4,261 वाहनों के लिए पंजीकरण शुरू कर दिया है। वाहन नीति, दिल्ली सरकार ई-ऑटो, ई-रिक्शा और ई-कार्ट सहित इलेक्ट्रिक तिपहिया वाहनों को अपनाने के लक्ष्य पर तेजी से काम कर रही है।
ई-ऑटो मालिकों को सरकार देगी 30 हजार की प्रोत्साहन राशि
स्व-रोजगार और ई-ऑटो खरीद को प्रोत्साहित करने के लिए दिल्ली ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट हर खरीदार को 30,000/- रुपये की राशि देगा। प्रति व्यक्ति एक ई-रिक्शा या एक ई-कार्ट की खरीद के लिए रिजस्टर्ड ओनर को प्रति वाहन यह अमाउंट प्रदान किया जाएगा। यह प्रोत्साहन सभी ई-रिक्शा और ई-कार्ट पर लागू होगा, जिसमें लीड एसिड बैटरी और स्वैपेबल मॉडल वाले इलेक्ट्रिक व्हेइकल शामिल हैं, जहां वाहन के साथ बैटरी नहीं बेची जाती है।
ई-ऑटो और ईकार्ट खरीद पर लोन में मिलेगी 5 परसेंट ब्याज की छूट
महिलाएं भी ई-व्हेइकल इसके अलावा ऐसे ई-रिक्शा और ई-कार्ट जिनमें बैटरी पहले से ही शामिल है और वो ARAI द्वारा प्रमाणित मॉडल हो, उसकी खरीद पर ऋण /या हायर परचेज़ पर 5 प्रतिशत का ब्याज माफ किया जाएगा। बता दें कि अब शहर में महिलाएं ड्राइविंग चलाएंगी। कें कि सड़कों पर ऑटो-रिक्शा के लिए दिए जाने वाले परमिट में 33 प्रतिशत आरक्षण महिलाओं को दिया जाएगा
बिना फीस के ऑटो मालिक चेंज कर सकेंगे अपना व्हीकल
सरकार की ई-व्हेइकल पॉलिसी के अनुसार, ऐसे सभी ऑटो मालिक जिनके पास सीएनजी वाले ऑटो या कार्ट हैं वो बिना किसी फीस के अपने पुराने व्हीइकल का रिजस्ट्रेशन कैंसल कराके नया ई-ऑटो का रजिस्ट्रेशन पा सकेंगे। ऐसा करके दिल्ली सरकार कम्बक्शन इंजन वाले ऑटो की बजाय ई-व्हीकल की खरीद को प्रोत्साहित करना चाहती है। GNCTD की पॉलिसी के अनुसार यह प्रोत्साहन राशि और ब्याज माफी सभी Electric L5M Category यानि उन सभी तिपहिया वाहनों की खरीद पर लागू होगी, जिनमें बैटरी साथ ही आती है या फिर अगल से फिट की जाती है। साथ ही वो वाहन सरकार की ई-व्हीकल वॉलिसी के सभी अनुसार मान्य हों और सभी जरूरी टेस्ट पास किए हों।
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