- मंडे तक सरकार से मांगा जवाब
- हाई कोर्ट में जनहित याचिका पर हुई सुनवाई
नैनीताल,
राज्य में बेकाबू होते डेंगू पर हाई कोर्ट ने सख्ती दिखाई है। राज्य सरकार से डेंगू कंट्रोल के लिए किए गए इंतजामों की रिपोर्ट कोर्ट ने तलब की है। मंडे तक सरकार को हाई कोर्ट में रिपोर्ट पेश करने का वक्त दिया गया है। वहीं, याचिकाकर्ता से भी पूछा गया है कि डेंगू से अब तक कितनी मौतें हुई हैं व कितने डेंगू पेशेंट्स को हॉस्पिटल्स में एडमिट करने से इनकार किया गया।
वेडनसडे को चीफ जस्टिस न्यायमूर्ति रमेश रंगनाथन व न्यायमूर्ति आलोक कुमार वर्मा की खंडपीठ में यूथ बार एसोसिएशन ऑफ इंडिया की जनहित याचिका पर सुनवाई हुई। याचिका में कहा गया था कि हल्द्वानी शहर में बड़ी संख्या में लोग डेंगू से पीडि़त हैं, उनके उपचार के लिए तत्काल मेडिकल विशेषज्ञों की टीम का गठन कर हल्द्वानी समेत राज्य के अन्य प्रभावित हिस्सों में भेजा जाए। डेंगू की रोकथाम के लिए तत्काल 500 आईसीयू व 100 मोबाइल आईसीयू का इंतजाम करने की मांग की है। याचिकाकर्ता ने न्यूज पेपर्स में छपी खबरों का उल्लेख करते हुए कहा है कि मेडिकल सुविधाओं की कमी की वजह से मरीजों को समुचित उपचार नहीं मिल रहा है। याचिका में डेंगू से ग्रसित मरीजों के परिजनों को 10 लाख रुपये का मुआवजा देने के निर्देश देने की मांग भी शामिल है।
