RANCHI: केन्द्र सरकार की कल्याण योजनाओं को धरातल पर उतारने के लिए जिला प्रशासन के अधिकारियों को 65 दिनों की डेडलाइन दी गई है। सीएम के आदेश के बाद उपायुक्त ने सभी संबंधित पदाधिकारियों को 15 अगस्त तक सभी योजनाओं के शत-प्रतिशत अनुपालन करने का निर्देश जारी किया है, जिसके बाद सभी विभाग अपने दायित्वों को पूरा करने के लिए तत्पर हो गए हैं। हालांकि, लोगों की कमी, संसाधनों का अभाव, निवासियों की उदासीनता और राजनैतिक हलचल के कारण कई योजनाएं अभी धरातल से काफी दूर हैं, जिनको इस डेडलाइन के भीतर पूरा कर पाना जिला प्रशासन के लिए चुनौती बन गई है।
इन योजनाओं को पूरा करने का टारगेट
उपायुक्त द्वारा जारी आदेश में कहा गया है कि 01 जून से 15 अगस्त के बीच इन योजनाओं को विभिन्न विकास, कल्याण कार्यक्रमों द्वारा 100 फीसदी अनुपालन कर दिया जाए। पहले चरण में इन सात योजनाओं के क्रियान्वयन का टारगेट सेट किया गया है।
1- उज्ज्वला योजना
2- सौभाग्य योजना
3- उजाला योजना
4-जनधन योजना
5-जीवन ज्योति योजना
6- सुरक्षा बीमा योजना
7-मिशन इन्द्रधनुष
डीसी का रोडमैप तैयार
इस आदेश के साथ ही डीसी ने सभी संबंधित पदाधिकारियों के लिए रोडमैप बनाकर जारी कर दिया है। इस कार्ययोजना के जारी होने से अधिकारियों के पसीने छूट रहे हैं। डीसी आर महिमापत रे डेली बेसिस पर सभी अधिकारियों से डेवलपमेंट रिपोर्ट ले रहे हैं।
योजनाओं का आधार बन रहा कार्ड
सभी प्रकार की योजनाओं के क्रियान्वयन के लिए पीला व गुलाबी कार्ड मूल आधार बन गए हैं। लोगों की पहचान सुनिश्चित करने के लिए इन्हें आधार मानकर कार्य किया जा रहा है, लेकिन वर्तमान में जिला प्रशासन केवल 9 कैटेगरी के लोगों को ही राशन कार्ड निर्गत कर रहा है।
एलईडी के द्वार विज्ञापनों में तेजी
डीसी के निर्देश के बाद लगातार सभी इलाकों में वाहनों में एलईडी लगाकर संबंधित योजनाओं के विज्ञापन किये जा रहे हैं। इसके द्वारा लोगों को जागरूक किया जा रहा है कि ज्यादा से ज्यादा लोग योजनाओं का लाभ उठाएं और भारत सरकार के जनविकास के उद्देश्य को पूरा करें।
वर्जन
योजनाओं के इंप्लिमेंटेशन को तेज कर दिया गया है। अधिकारियों को लगातार मानिटरिंग कर जल्द से जल्द और ज्यादा से ज्यादा लोगों को कल्याण योजनाओं से जोड़कर उन्हें लाभ पहुंचाने का प्रयास किया जा रहा है।
-राय महिमापत रे, डीसी, रांची
