नई दिल्ली (एएनआई)। दिल्ली की सीमाओं पर चल रहे खेत विरोध और नए कृषि कानूनों को लागू करने के सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बीच शनिवार को केंद्रीय कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद ने शनिवार को कानूनों के सकारात्मक प्रभावों के बारे में बताया है। केंद्रीय मंत्री प्रसाद ने ट्वीट किया, नए कृषि कानूनों ने न केवल कृषि क्षेत्र को मजबूत करने वाले हैं बल्कि किसानों की आर्थिक स्थिति में भी सुधार करेंगे। 2013-14 से 2019-20 तक गेहूं की खरीद और उत्पादन में काफी वृद्धि हुई है। मंत्री ने अपने ट्वीट में 2013-14 से 2019-20 तक गेहूं खरीद और उत्पादन से संबंधित 15 जनवरी को कृषि मंत्रालय द्वारा जारी एक ग्राफ चार्ट भी संलग्न किया।


देश में कहीं भी अपनी फसल बेच सकते हैं किसान
ग्राफ में डेटा है कि 2013-14 में गेहूं की खरीद 250.92 लाख मीट्रिक टन थी, जबकि 2019-20 में 341.33 लाख मीट्रिक टन थी। इसका मतलब है कि छह साल के भीतर गेहूं खरीद में 90.41 लाख मीट्रिक टन की बढ़ोतरी हुई है। इसके अलावा, 2013-14 में गेहूं का उत्पादन 26.18 प्रतिशत था जबकि 2019-20 में यह 31.72 प्रतिशत था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार के छह साल के भीतर गेहूं के उत्पादन में 5.54 प्रतिशत की वृद्धि हुई है। केंद्रीय कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद ने यह भी कहा कि कृषि सुधारों के माध्यम से, नरेंद्र मोदी सरकार किसानों को बेहतर विकल्प दे रही है। इनसे वे देश में कहीं भी अपनी फसल बेच सकते हैं।

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