रेलवे तैयार कर रहा सूची

रेल मंत्रालय यात्रियों से संबंधित अन्य मंत्रालयों से विचार कर रहा है कि रियायती टिकटों पर यात्रा करने वालों का खर्चा संबंधित मंत्रालय वहन करे। इस कवायद से जुड़े रेलवे के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा कि अभी हम लोगों की विभिन्न श्रेणियों की पूरी सूची की समीक्षा कर रहे हैं ताकि व्यवस्था को सही बनाया जा सके।

अन्य मंत्रालय वहन करें खर्च

रेल मंत्रालय को विभिन्न श्रेणियों में रियायती यात्रा सुविधाएं मुहैया कराने में सालाना 1400 करोड़ रुपये का खर्च आता है। अधिकारी ने कहा कि एसी प्रथम श्रेणी में रियायत देने का कोई औचित्य नहीं है। अन्य मंत्रालयों को रियायती टिकटों का भार उठाने के लिए कहने का प्रस्ताव तैयार किया जा रहा है। जैसे यदि कोई लाभार्थी खिलाड़ी फर्स्ट एसी में सफर कर रहा है तो खेल मंत्रालय को खर्च उठाना चाहिए। इसी प्रकार रक्षा मंत्रालय को रक्षा कर्मियों को मिलने वाली रियायतों का खर्च उठाना चाहिए।

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