COVID की मार झेल रहे सेक्टरों को वित्तमंत्री ने दी राहत, अर्थव्यवस्था की रफ्तार के लिए 6.29 लाख करोड़ रुपये

नई दिल्ली (पीटीआई)। वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण ने कोविड की मार झेल रहे सेक्टरों के लिए 1.1 लाख करोड़ रुपये की लोन गारंटी स्कीम की घोषणा की है। हेल्थ सेक्टर 100 करोड़ रुपये तक के लोन 7.95 प्रतिशत की दर पर ले सकेंगे। वित्तमंत्री ने अतिरिक्त 1.5 लाख करोड़ रुपये की इमर्जेंसी क्रेडिट लाइन गारंटी स्कीम की थी घोषणा की है।

छोटे लोन लेने वालों को मिलेगा सस्ता ऋण

वित्तमंत्री ने कहा कि एमएसएमई को कोलेटरल फ्री दिए जाने वाले लोन के तहत ही इमर्जेंसी क्रेडिट लाइन गारंटी स्कीम अन्य सेक्टरों को भी विस्तारित की जा रही है। वित्तमंत्री ने नई स्कीम के तहत 1.25 लाख रुपये से 25 लाख रुपये तक के छोटे लोन लेने वालों के लिए सस्ते दर पर ऋण की घोषणा की है।

पांच लाख पर्यटकों की वीजा फीस माफ

वित्तमंत्री ने पर्यटन सेक्टर की मदद के लिए ट्रैवल एजेंसियों को 10 लाख रुपये तक के लोन तथा टूरिस्ट गाइडों को 1 लाख रुपये के लोन की घोषणा की है। यात्रा प्रतिबंधों में ढील के बाद सरकार ने भारत आने वाले पहले पांच लाख पर्यटकों की वीजा फीस माफ करने की भी घोषणा की है।

नियोक्ता तथा कर्मचारियों के हिस्से का अशंदान करेगी सरकार

वित्तमंत्री ने कहा कि सरकार ने आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना का फायदा नियोक्ता तथा कर्मचारियों तक पहुंचाने के लिए विस्तार किया है। निजी कंपनियों द्वारा नई भर्ती पर सरकार नियोक्ता तथा कर्मचारी के हिस्से का अंशदान करेगी। खाद सब्सिडी के लिए सरकार ने 14,775 करोड़ रुपये का अतिरिक्त प्रावधान किया है। ध्यान रहे कि बजट में इस मद में 85,413 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया था।

गरीबों को मुफ्त अनाज नवंबर तक

वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत गरीब लोगों को नवंबर 2021 तक फ्री में अनाज मिलता रहेगा। इस योजना के तहत भारत सरकार 2.27 लाख करोड़ रुपये खर्च करेगी।

ग्राम पंचायतों में ब्राडबैंड कनेक्टिविटी के लिए 19 करोड़ रुपये

वित्तमंत्री ने कहा कि बाल रोगियों की देखभाल तथा अस्पताल में उनके लिए बिस्तरों की व्यवस्था के लिए सरकार ने 23,220 करोड़ रुपये का प्रावधान किया है। ग्राम पंचायतों में ब्राडबैंड कनेक्टिविटी के लिए 19,041 करोड़ रुपये अतिरिक्त मदद के तौर पर उपलब्ध कराया है। बड़े स्तर पर इलेक्ट्राॅनिक मैन्युफैक्चरिंग में प्रोडक्शन से संबंधित प्रोत्साहन राशि सरकार ने एक वर्ष के लिए बढ़ा दिया है।