सातवां वेतन आयोग
- सितंबर में राज्य सरकार ला सकती है अनुपूरक बजट
- मुख्यमंत्री के लौटने के बाद समीक्षा समिति होगी गठित
26,573 करोड़ पहले साल अतिरिक्त खर्च का अनुमान
22,778 करोड़ इसके बाद हर साल अतिरिक्त खर्च
LUCKNOW: केंद्र सरकार द्वारा सातवें वेतन आयोग को मंजूरी दिए जाने के बाद सूबे में इसे लेकर सरकारी मशीनरी हरकत में आ गयी है। मुख्यमंत्री अखिलेश यादव के विदेश से लौटने के बाद सातवां वेतनमान दिए जाने के लिए समीक्षा समिति गठित की जाएगी। उच्चपदस्थ सूत्रों के मुताबिक राज्य सरकार इसके लिए सितंबर माह में अनुपूरक बजट भी ला सकती है। वहीं अक्टूबर से कर्मचारियों को सातवें वेतनमान की सौगात देने की तैयारी में है।
बजट में किया था इंतजाम
राज्य सरकार ने अपने सालाना बजट में सातवें वेतनमान के लिए व्यवस्था भी की थी। वित्त विभाग ने पहले साल 26,573 करोड़ रुपये अतिरिक्त खर्च का आकलन किया है। आगामी विधानसभा चुनाव के मद्देनजर राज्य सरकार कर्मचारियों को अक्टूबर से सातवां वेतनमान देने की तैयारी में है। वित्त सचिव अजय अग्रवाल की अगुवाई में हुए आकलन के अनुसार यदि केंद्र की तरह पूरी संस्तुतियां स्वीकार कर ली जाती हैं, तो पहले साल 26,573 करोड़ रुपये अतिरिक्त खर्च आएगा। इसके बाद हर साल 22,778 करोड़ रुपये अतिरिक्त खर्च होगा।
केंद्र सरकार की अधिसूचना आते ही उच्च स्तरीय समीक्षा समिति का प्रस्ताव शासन को भेजेंगे.कोशिश है कि समीक्षा समिति समयबद्ध ढंग से अपनी संस्तुतियां प्रस्तुत करे ताकि इसी साल राज्य कर्मचारियों को सातवें वेतन आयोग की सिफारिशों का लाभ मिल सके।
-राहुल भटनागर, प्रमुख सचिव (वित्त)
