- मुख्यमंत्री की कैबिनेट ने लगातार दूसरे दिन तमाम सौगातें देकर की लुभाने की कोशिश
-एक ही दिन में 74 फैसलों पर मुहर
- 17 पिछड़ी जातियों को एससी दर्जा देने की कवायद
<- मुख्यमंत्री की कैबिनेट ने लगातार दूसरे दिन तमाम सौगातें देकर की लुभाने की कोशिश
-एक ही दिन में 7ब् फैसलों पर मुहर
- क्7 पिछड़ी जातियों को एससी दर्जा देने की कवायद
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OBC से <से SC
SC
शिल्पकार, मझवार, गोंड, बेलदार, तुरैया की उपजाति कहार, कश्यप, केवट, बिंद, भर, राजभर, धीमर, बाथम, तुरहा, गोडि़या, मांझी व मछुआ
<शिल्पकार, मझवार, गोंड, बेलदार, तुरैया की उपजाति कहार, कश्यप, केवट, बिंद, भर, राजभर, धीमर, बाथम, तुरहा, गोडि़या, मांझी व मछुआ
LUCKNOWlucknow@inext.co.in
LUCKNOW: आगामी विधानसभा चुनाव को ध्यान में रख राज्य सरकार ने एक बार फिर 17 पिछड़ी जातियों को अनुसूचित जाति में शामिल करने का पांसा फेंका है। गुरुवार को मुख्यमंत्री अखिलेश यादव की अध्यक्षता में कैबिनेट ने 74 प्रस्तावों को हरी झंडी दे दी। इनमें शिल्पकार, मझवार, गोंड, बेलदार, तुरैया की उपजाति कहार, कश्यप, केवट, बिंद, भर, राजभर, धीमर, बाथम, तुरहा, गोडि़या, मांझी तथा मछुआ को अनुसूचित जाति का दर्जा देने का प्रस्ताव भी शामिल था, जिसे मंजूर कर लिया गया है। हालांकि विपक्ष के जोरदार हमले का सामना भी करना पड़ गया। बसपा सुप्रीमो मायावती ने चुनावी शिगूफा करार दिया है। वहीं आमिर खान की फिल्म दंगल को टैक्स फ्री करने के प्रस्ताव पर भी मुहर लगा दी है।
मुलायम ने भी की कोशिश
मालूम हो कि वर्ष 2006 में मुख्यमंत्री रहने के दौरान मुलायम सिंह यादव ने भी यह कवायद की थी। उन्होंने बाकायदा इसका नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया था लेकिन सरकार बदलने के बाद वापस ले लिया गया। बाद में बसपा सरकार ने अपने अंतिम दौर में इन जातियों को लुभाने के लिए यही पांसा फेंका लेकिन उसका प्रस्ताव केंद्र सरकार ने लटका दिया। अब एक बार फिर अखिलेश सरकार ने लुभाने के लिए कैबिनेट से एससी के रूप में परिभाषित करने का निर्णय लिया है। वहीं जानकारों की मानें तो यह प्रदेश सरकार के अधिकार क्षेत्र से बाहर है। इस बारे में केंद्र सरकार ही फैसला ले सकती है। हालांकि बसपा सरकार द्वारा भेजे गये प्रस्ताव को अभी तक केंद्र सरकार ने मंजूर नहीं किया है।
लखनऊ को भी कई सौगातें
राजधानी के विकास को रफ्तार देने के लिए कई प्रस्तावों पर मुहर लगाई है। लखनऊ मेट्रो रेल कॉरपोरेशन लिमिटेड द्वारा लखनऊ मेट्रो रेल के संचालन एवं अनुरक्षण की अवधि में उपभोग की जानी वाली विद्युत पर विद्युत कर में छूट प्रदान करने का निर्णय लिया गया है। गोमतीनगर के दायें तटबंध पर अमर शहीद पथ से 45 मीटर मास्टर प्लान रोड तक बंधे का निर्माण कराने की योजना को मंजूरी प्रदान कर दी गयी है। इससे 1090 चौराहे से गोमतीनगर विस्तार तक जाने का नया रास्ता बन जाएगा और लोग कम समय में सीजी सिटी आदि तक पहुंच सकेंगे। गोमतीनगर के विजयंत खंड में एस्ट्रोटर्फ हॉकी मैदान के निर्माण के लिए अतिरिक्त बजट देने को मंजूरी दे दी गयी है। राजकीय आयुर्वेद महाविद्यालय एवं चिकित्सालय में छात्रावास के निर्माण के लिए चयनित कार्यस्थल पर स्थित धनवंतरि छात्रावास को ध्वस्त करने का निर्णय भी लिया गया है। मलिहाबाद के रहमानखेड़ा स्थित अतिहिमीकृत वीर्य उत्पादन केंद्र में क्वेरेनटाइन स्टेशन की स्थापना के लिए कृषि विभाग की करीब 110 हेक्टेयर भूमि को पशुपालन विभाग को ट्रांसफर करने का प्रस्ताव भी मंजूर किया है।
इन अहम प्रस्तावों पर भी मुहर
1. कर्मचारियों, पेंशनरों को कैशलेस इलाज
राज्य कर्मचारियों और पेंशनरों को कैशलेस चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराये जाने के लिए नियमावली में संशोधन करने के प्रस्ताव को मंजूर कर लिया है। अब राज्य कर्मचारियों और पेंशनरों के इलाज पर होने वाला 95 फीसद खर्च राज्य सरकार वहन करेगी जबकि पांच फीसद उन्हें खुद उठाना होगा। फायदा सूबे के करीब 27 लाख कर्मचारी व पेंशनर ले सकेंगे। कैशलेस की सुविधा निजी अस्पतालों में भी दी जाएगी।
2. ब्लॉक प्रमुख, जिपं अध्यक्षों का मानदेय बढ़ा
ब्लॉक प्रमुख और जिला पंचायत अध्यक्षों का मानदेय बढ़ाने को भी मंजूर कर लिया है। कुछ दिन पहले सूबे के तमाम ब्लॉक प्रमुख और जिला पंचायत अध्यक्षों ने मुख्यमंत्री से मुलाकात कर इसकी मांग की थी। राज्य सरकार ने इसमें 40 फीसद का इजाफा करने का निर्णय लिया है।
3. बुजुर्गो के लिए हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम
सूबे के वरिष्ठ नागरिकों के लिए राज्य सरकार सीनियर सिटीजन हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम लाएगी। 60 साल से ऊपर के बुजुर्गो को तीस हजार रुपये तक का फ्री इलाज निजी अस्पतालों में भी मुहैया कराया जा सकेगा। दरअसल राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना में गरीब परिवारों को तीस हजार रुपये तक इलाज निजी अस्पतालों में मुफ्त कराने की सुविधा है। राज्य सरकार ने बुजुर्गो के लिए योजना को लागू करते हुए सुविधा देने जा रही है।
4. कानपुर मेट्रो के लिए जमीन
कानपुर मेट्रो रेल परियोजना के तहत आईआईटी से नौबस्ता तक निर्मित किए जाने वाले कॉरिडोर के लिए डिपो की स्थापना के लिए राजकीय पॉलीटेक्निक कानपुर की 16.20 हेक्टेयर भूमि को आवास एवं शहरी नियोजन विभाग को मुफ्त दी जाएगी।
5. कई नगर पालिका का सीमा विस्तार
कैबिनेट ने सहारनपुर नगर निगम की सीमा का विस्तार करने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। मुरादाबाद के अगवानपुर, मेरठ की तहसील मवाना तथा रायबरेली की नसीराबाद को नगर पंचायत बनाया जाएगा। महराजगंज की नौतनवां तहसील के कस्बा सोनौली को नगर पंचायत बनाने का निर्णय लिया है। इसी तरह बुलंदशहर की नगर पालिका सिकंद्राबाद, हमीरपुर की नगर पालिका परिषद हमीरपुर, हमीरपुर की नगर पंचायत सुमेरपुर, महोबा की नगर पालिका परिषद महोबा, कुशीनगर की नगर पंचायत कुशीनगर, मथुरा की नगर पालिका परिषद मथुरा तथा मैनपुरी की नगर पालिका परिषद मैनपुरी का सीमा विस्तार का प्रस्ताव भी मंजूर कर लिया गया है।
इनपर भी लगी मुहर
- प्रधानमंत्री आवास योजना-सब के लिए आवास <: आगामी विधानसभा चुनाव को ध्यान में रख राज्य सरकार ने एक बार फिर क्7 पिछड़ी जातियों को अनुसूचित जाति में शामिल करने का पांसा फेंका है। गुरुवार को मुख्यमंत्री अखिलेश यादव की अध्यक्षता में कैबिनेट ने 7ब् प्रस्तावों को हरी झंडी दे दी। इनमें शिल्पकार, मझवार, गोंड, बेलदार, तुरैया की उपजाति कहार, कश्यप, केवट, बिंद, भर, राजभर, धीमर, बाथम, तुरहा, गोडि़या, मांझी तथा मछुआ को अनुसूचित जाति का दर्जा देने का प्रस्ताव भी शामिल था, जिसे मंजूर कर लिया गया है। हालांकि विपक्ष के जोरदार हमले का सामना भी करना पड़ गया। बसपा सुप्रीमो मायावती ने चुनावी शिगूफा करार दिया है। वहीं आमिर खान की फिल्म दंगल को टैक्स फ्री करने के प्रस्ताव पर भी मुहर लगा दी है।
मुलायम ने भी की कोशिश
मालूम हो कि वर्ष ख्00म् में मुख्यमंत्री रहने के दौरान मुलायम सिंह यादव ने भी यह कवायद की थी। उन्होंने बाकायदा इसका नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया था लेकिन सरकार बदलने के बाद वापस ले लिया गया। बाद में बसपा सरकार ने अपने अंतिम दौर में इन जातियों को लुभाने के लिए यही पांसा फेंका लेकिन उसका प्रस्ताव केंद्र सरकार ने लटका दिया। अब एक बार फिर अखिलेश सरकार ने लुभाने के लिए कैबिनेट से एससी के रूप में परिभाषित करने का निर्णय लिया है। वहीं जानकारों की मानें तो यह प्रदेश सरकार के अधिकार क्षेत्र से बाहर है। इस बारे में केंद्र सरकार ही फैसला ले सकती है। हालांकि बसपा सरकार द्वारा भेजे गये प्रस्ताव को अभी तक केंद्र सरकार ने मंजूर नहीं किया है।
लखनऊ को भी कई सौगातें
राजधानी के विकास को रफ्तार देने के लिए कई प्रस्तावों पर मुहर लगाई है। लखनऊ मेट्रो रेल कॉरपोरेशन लिमिटेड द्वारा लखनऊ मेट्रो रेल के संचालन एवं अनुरक्षण की अवधि में उपभोग की जानी वाली विद्युत पर विद्युत कर में छूट प्रदान करने का निर्णय लिया गया है। गोमतीनगर के दायें तटबंध पर अमर शहीद पथ से ब्भ् मीटर मास्टर प्लान रोड तक बंधे का निर्माण कराने की योजना को मंजूरी प्रदान कर दी गयी है। इससे क्090 चौराहे से गोमतीनगर विस्तार तक जाने का नया रास्ता बन जाएगा और लोग कम समय में सीजी सिटी आदि तक पहुंच सकेंगे। गोमतीनगर के विजयंत खंड में एस्ट्रोटर्फ हॉकी मैदान के निर्माण के लिए अतिरिक्त बजट देने को मंजूरी दे दी गयी है। राजकीय आयुर्वेद महाविद्यालय एवं चिकित्सालय में छात्रावास के निर्माण के लिए चयनित कार्यस्थल पर स्थित धनवंतरि छात्रावास को ध्वस्त करने का निर्णय भी लिया गया है। मलिहाबाद के रहमानखेड़ा स्थित अतिहिमीकृत वीर्य उत्पादन केंद्र में क्वेरेनटाइन स्टेशन की स्थापना के लिए कृषि विभाग की करीब क्क्0 हेक्टेयर भूमि को पशुपालन विभाग को ट्रांसफर करने का प्रस्ताव भी मंजूर किया है।
इन अहम प्रस्तावों पर भी मुहर
क्। कर्मचारियों, पेंशनरों को कैशलेस इलाज
राज्य कर्मचारियों और पेंशनरों को कैशलेस चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराये जाने के लिए नियमावली में संशोधन करने के प्रस्ताव को मंजूर कर लिया है। अब राज्य कर्मचारियों और पेंशनरों के इलाज पर होने वाला 9भ् फीसद खर्च राज्य सरकार वहन करेगी जबकि पांच फीसद उन्हें खुद उठाना होगा। फायदा सूबे के करीब ख्7 लाख कर्मचारी व पेंशनर ले सकेंगे। कैशलेस की सुविधा निजी अस्पतालों में भी दी जाएगी।
ख्। ब्लॉक प्रमुख, जिपं अध्यक्षों का मानदेय बढ़ा
ब्लॉक प्रमुख और जिला पंचायत अध्यक्षों का मानदेय बढ़ाने को भी मंजूर कर लिया है। कुछ दिन पहले सूबे के तमाम ब्लॉक प्रमुख और जिला पंचायत अध्यक्षों ने मुख्यमंत्री से मुलाकात कर इसकी मांग की थी। राज्य सरकार ने इसमें ब्0 फीसद का इजाफा करने का निर्णय लिया है।
फ्। बुजुर्गो के लिए हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम
सूबे के वरिष्ठ नागरिकों के लिए राज्य सरकार सीनियर सिटीजन हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम लाएगी। म्0 साल से ऊपर के बुजुर्गो को तीस हजार रुपये तक का फ्री इलाज निजी अस्पतालों में भी मुहैया कराया जा सकेगा। दरअसल राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना में गरीब परिवारों को तीस हजार रुपये तक इलाज निजी अस्पतालों में मुफ्त कराने की सुविधा है। राज्य सरकार ने बुजुर्गो के लिए योजना को लागू करते हुए सुविधा देने जा रही है।
ब्। कानपुर मेट्रो के लिए जमीन
कानपुर मेट्रो रेल परियोजना के तहत आईआईटी से नौबस्ता तक निर्मित किए जाने वाले कॉरिडोर के लिए डिपो की स्थापना के लिए राजकीय पॉलीटेक्निक कानपुर की क्म्.ख्0 हेक्टेयर भूमि को आवास एवं शहरी नियोजन विभाग को मुफ्त दी जाएगी।
भ्। कई नगर पालिका का सीमा विस्तार
कैबिनेट ने सहारनपुर नगर निगम की सीमा का विस्तार करने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। मुरादाबाद के अगवानपुर, मेरठ की तहसील मवाना तथा रायबरेली की नसीराबाद को नगर पंचायत बनाया जाएगा। महराजगंज की नौतनवां तहसील के कस्बा सोनौली को नगर पंचायत बनाने का निर्णय लिया है। इसी तरह बुलंदशहर की नगर पालिका सिकंद्राबाद, हमीरपुर की नगर पालिका परिषद हमीरपुर, हमीरपुर की नगर पंचायत सुमेरपुर, महोबा की नगर पालिका परिषद महोबा, कुशीनगर की नगर पंचायत कुशीनगर, मथुरा की नगर पालिका परिषद मथुरा तथा मैनपुरी की नगर पालिका परिषद मैनपुरी का सीमा विस्तार का प्रस्ताव भी मंजूर कर लिया गया है।
इनपर भी लगी मुहर
- प्रधानमंत्री आवास योजना-सब के लिए आवास ((शहरी<शहरी) ) मिशन के लिए लाभार्थी आधारित व्यक्तिगत आवास निर्माण एवं आवास विस्तार के तहत डीपीआर तैयार करने तथा प्रोजेक्ट मॉनिटरिंग कंसल्टेंसी के लिए वित्तीय व्यवस्था की जाएगी।
- बरेली में विद्युत उपकेंद्रों के निर्माण के लिए कारागार विभाग की भूमि उप्र पावर कारपोरेशन लिमिटेड को उपलब्ध करायी जाएगी।
- ललितपुर पावर जनरेशन कंपनी लिमिटेड द्वारा अंतरिम अनुबंध पर दाखिल याचिका पर उप्र विद्युत नियामक आयोग के अंतरिम आदेश को लागू किया जाएगा
- एमओयू रूट की 250 मेगावाट की औरैया तापीय परियोजना के लिए मेसर्स यूएम पावर लिमिटेड से 75 फीसद के स्थान पर 50 फीसद बैंक गांरटी ली जाएगी।
- मेसर्स वेलस्पन इनर्जी यूपी प्राइवेट लिमिटेड के 74 फीसद इक्विटी वाया मेसर्स वेलस्पन इनर्जी छत्तीसगढ़ प्राइवेट लिमिटेड, मेसर्स अडानी पावर लिमिटेड को ट्रांसफर किया जाएगा।
- लखनऊ में एटीएस कमांडो सेंटर की स्थापना के लिए प्रथम चरण में भवनों के निर्माण के संबंधित पुनरीक्षित परियोजना प्रस्ताव को मंजूरी
- उप्र उप निरीक्षक और निरीक्षक <मिशन के लिए लाभार्थी आधारित व्यक्तिगत आवास निर्माण एवं आवास विस्तार के तहत डीपीआर तैयार करने तथा प्रोजेक्ट मॉनिटरिंग कंसल्टेंसी के लिए वित्तीय व्यवस्था की जाएगी।
- बरेली में विद्युत उपकेंद्रों के निर्माण के लिए कारागार विभाग की भूमि उप्र पावर कारपोरेशन लिमिटेड को उपलब्ध करायी जाएगी।
- ललितपुर पावर जनरेशन कंपनी लिमिटेड द्वारा अंतरिम अनुबंध पर दाखिल याचिका पर उप्र विद्युत नियामक आयोग के अंतरिम आदेश को लागू किया जाएगा
- एमओयू रूट की ख्भ्0 मेगावाट की औरैया तापीय परियोजना के लिए मेसर्स यूएम पावर लिमिटेड से 7भ् फीसद के स्थान पर भ्0 फीसद बैंक गांरटी ली जाएगी।
- मेसर्स वेलस्पन इनर्जी यूपी प्राइवेट लिमिटेड के 7ब् फीसद इक्विटी वाया मेसर्स वेलस्पन इनर्जी छत्तीसगढ़ प्राइवेट लिमिटेड, मेसर्स अडानी पावर लिमिटेड को ट्रांसफर किया जाएगा।
- लखनऊ में एटीएस कमांडो सेंटर की स्थापना के लिए प्रथम चरण में भवनों के निर्माण के संबंधित पुनरीक्षित परियोजना प्रस्ताव को मंजूरी
- उप्र उप निरीक्षक और निरीक्षक ((नागरिक पुलिस<नागरिक पुलिस)) सेवा नियमावली के द्वितीय संशोधन को मंजूरी। इसके तहत अब उप निरीक्षक और निरीक्षक के एक तिहाई पद परीक्षा के जरिए भरे जाएंगे। अभी तक निरीक्षक तक के पद सीधे प्रमोशन के जरिए भरे जाते थे।
- जनरल रूल < सेवा नियमावली के द्वितीय संशोधन को मंजूरी। इसके तहत अब उप निरीक्षक और निरीक्षक के एक तिहाई पद परीक्षा के जरिए भरे जाएंगे। अभी तक निरीक्षक तक के पद सीधे प्रमोशन के जरिए भरे जाते थे।
- जनरल रूल ((क्रिमिनल) में संशोधन का प्रस्ताव मंजूर, इसके तहत हाईकोर्ट में वाद निस्तारित होने के छह माह बाद सुबूतों को नष्ट किया जा सकेगा।
- पुलिस के निष्प्रयोज्य हो चुके 11 वाहनों के स्थान पर छह इनोवा, दो होंडा सिटी और तीन स्कार्पियो खरीदी जाएंगी।
- उप्र राजस्व न्यायालय नियम संग्रह में संशोधन करने प्रस्ताव मंजूर। अब नई राजस्व संहिता के कायदे-कानून के मुताबिक राजस्व न्यायालयों में वादों की सुनवाई संभव हो सकेगी।
- उन्नाव की बांगरमऊ तहसील के आवासीय भवनों के निर्माण कार्य मानकीकरण से इतर कराए जाने का अनुमोदन
- मैनपुरी के राजकीय इंजीनियरिंग कॉलेज के निर्माण कार्य में उच्च विशिष्टियों के इस्तेमाल को मंजूरी
- प्रदेश में स्थापित निजी इंजीनियरिंग संस्थाओं को पूर्णतया बंद करने तथा उसमें अध्ययरत छात्रों को अन्य संस्थाओं में समायोजित करने के लिए प्रक्रिया का निर्धारण
- 'दि उप्र बीजीसी टेक्नीशियन सर्विस रूल्स-1994' में प्रथम संशोधन के लिए प्रस्तावित उप्र बीजीसी टेक्नीशियन सेवा <क्रिमिनल) में संशोधन का प्रस्ताव मंजूर, इसके तहत हाईकोर्ट में वाद निस्तारित होने के छह माह बाद सुबूतों को नष्ट किया जा सकेगा।
- पुलिस के निष्प्रयोज्य हो चुके क्क् वाहनों के स्थान पर छह इनोवा, दो होंडा सिटी और तीन स्कार्पियो खरीदी जाएंगी।
- उप्र राजस्व न्यायालय नियम संग्रह में संशोधन करने प्रस्ताव मंजूर। अब नई राजस्व संहिता के कायदे-कानून के मुताबिक राजस्व न्यायालयों में वादों की सुनवाई संभव हो सकेगी।
- उन्नाव की बांगरमऊ तहसील के आवासीय भवनों के निर्माण कार्य मानकीकरण से इतर कराए जाने का अनुमोदन
- मैनपुरी के राजकीय इंजीनियरिंग कॉलेज के निर्माण कार्य में उच्च विशिष्टियों के इस्तेमाल को मंजूरी
- प्रदेश में स्थापित निजी इंजीनियरिंग संस्थाओं को पूर्णतया बंद करने तथा उसमें अध्ययरत छात्रों को अन्य संस्थाओं में समायोजित करने के लिए प्रक्रिया का निर्धारण
- 'दि उप्र बीजीसी टेक्नीशियन सर्विस रूल्स-क्99ब्' में प्रथम संशोधन के लिए प्रस्तावित उप्र बीजीसी टेक्नीशियन सेवा ((प्रथम संशोधन<प्रथम संशोधन) ) नियमावली, 2016 का अनुमोदन
- प्रदेश में नये एकल छविगृहों के निर्माण के लिए प्रोत्साहन योजना लाई जाएगी। इसमें उन्हें अनुदान दिया जाएगा। इसका फायदा करीब सात सौ छविगृहों को मिल सकेगा।
- मोटर एवं बैट्री चालित ई-रिक्शा पर वैट कर की दर को युक्तिसंगत करने की मंजूरी। वैट की दर कम होने से करीब दस हजार रुपये दाम कम हो जाएंगे।
- उप्र सहकारी कताई मिल संघ, कानपुर की नौ कताई मिलों को यूजर चार्जेस लेकर निजी क्षेत्र की भागीदारी से संचालित किये जाने के लिए 'एकमुश्त पुनर्वासन नीति' के तहत शासनादेश के अनुसार संघ की कताई मिलों को बीमार इकाई मानते हुए व्यापार कर में छूट व अन्य सुविधाएं मुहैया करायी जाएंगी।
- धुनकरों को विद्युत छूट में प्रतिपूर्ति की योजना लाई जाएगी
- सहारनपुर में विधि विज्ञान प्रयोगशाला के निर्माण के लिए सिंचाई विभाग की 0.779 हेक्टेयर भूमि गृह विभाग को उपलब्ध करायी जाएगी।
- गन्ना किसानों के हित को ध्यान में रखते हुए चीनी मिलों को सोसाइटी कमीशन की शासकीय प्रतिपूर्ति <नियमावली, ख्0क्म् का अनुमोदन
- प्रदेश में नये एकल छविगृहों के निर्माण के लिए प्रोत्साहन योजना लाई जाएगी। इसमें उन्हें अनुदान दिया जाएगा। इसका फायदा करीब सात सौ छविगृहों को मिल सकेगा।
- मोटर एवं बैट्री चालित ई-रिक्शा पर वैट कर की दर को युक्तिसंगत करने की मंजूरी। वैट की दर कम होने से करीब दस हजार रुपये दाम कम हो जाएंगे।
- उप्र सहकारी कताई मिल संघ, कानपुर की नौ कताई मिलों को यूजर चार्जेस लेकर निजी क्षेत्र की भागीदारी से संचालित किये जाने के लिए 'एकमुश्त पुनर्वासन नीति' के तहत शासनादेश के अनुसार संघ की कताई मिलों को बीमार इकाई मानते हुए व्यापार कर में छूट व अन्य सुविधाएं मुहैया करायी जाएंगी।
- धुनकरों को विद्युत छूट में प्रतिपूर्ति की योजना लाई जाएगी
- सहारनपुर में विधि विज्ञान प्रयोगशाला के निर्माण के लिए सिंचाई विभाग की 0.779 हेक्टेयर भूमि गृह विभाग को उपलब्ध करायी जाएगी।
- गन्ना किसानों के हित को ध्यान में रखते हुए चीनी मिलों को सोसाइटी कमीशन की शासकीय प्रतिपूर्ति ((तीन रुपये प्रति कुंतल की दर से<तीन रुपये प्रति कुंतल की दर से) ) को वापस लेने एवं चीनी, शीरा, बगास व प्रेसमड के औसत बाजार मूल्य व अन्य घटकों के आधार पर चीनी मिलों को मानक राजस्व से अधिक लाभ होने के दृष्टिगत राज्य सरकार की ओर से कोई अतिरिक्त वित्तीय सहायता न दिए जाने का निर्णय लिया गया।
- कुशीनगर में खादी एवं ग्रामोद्योग प्रशिक्षण केंद्र की स्थापना की जाएगी
- उप्र इलेक्ट्रानिक्स मैन्युफैक्चरिंग नीति ख्0क्ब् के तहत इकाइयों को मिलने वाली वित्तीय रियायतों की अधिकतम सीमा को संशोधित कर अतिरिक्त प्राविधान किये जाने का प्रस्ताव मंजूर
- कामधेनु डेयरी इकाइयों की स्थापना के लिए बैंक लोन पर पांच साल के लिए ब्याज की प्रतिपूर्ति योजना में संशोधन का प्रस्ताव मंजूर
- ईट निर्माता व्यापारियों के लिए एक अक्टूबर ख्0क्म् से फ्0 सितंबर ख्0क्7 तक समाधान योजना लागू होगी
- उप्र युवा कल्याण विभाग क्षेत्रीय युवा कल्याण एवं प्रादेशिक विकास दल अधिकारी और व्यायाम प्रशिक्षक अधीनस्थ सेवा नियमावली, ख्0क्म् को लागू किया जाएगा
- उप्र एवं उत्तराखंड राज्य के मध्य उत्तराखंड की भौगोलिक सीमा में स्थापित उप्र के सिंचाई विभाग के भवनों एवं खाली पड़ी जमीन में से ख्भ् फीसद उत्तराखंड राज्य को दिया जाएगा
- बीआईएफआर की बीमार इकाइयों को एकमुश्त पुनर्वासन नीति के तहत विशेष सुविधाएं एवं रियायतें प्रदान की जाएंगी।
- मध्यान्ह भोजन वितरण का क्रियान्वयन प्रतिष्ठित स्वयंसेवी संस्थाओं के माध्यम से कतिपय जनपदों में संचालित कराने के लिए प्रस्तावित केंद्रीय किचेन के निर्माण में सहायता दी जाएगी।
- बंद पड़ी बलिया की सहकारी चीनी मिल रसड़ा को स्विस चैलेंज मेथड के आधार पर इंट्रीग्रेटेड शुगर कॉम्प्लेक्स के रूप में विकसित करने के लिए दीर्घकालीन लीज पर निजी निवेशकर्ता को ट्रांसफर किया जाएगा
- उप्र राज्य शिक्षा सेवा अधिकरण का गठन किया जाएगा
- इलाहाबाद में इलाहाबाद राज्य विश्वविद्यालय की स्थापना को मंजूरी
- अमरोहा में अमरोहा-नौगावा रोड पर आरक्षित भूमि पर बुनकर आवास सह कार्यशाला के निर्माण के लिए बुनकरों को भूमि आवंटित करने की योजना को मंजूरी
- हरिद्वार में यूपी सरकार की उत्तरी गंगा नहर की पटरी के किनारे दोनों ओर स्थित उप्र सरकार की भूमि को स्विस चैलेंज मेथड से लीज पर दिया जाएगा
- निजी प्रबंधतंत्रों द्वारा संचालित 0म् तथा हाईस्कूल तक एक सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालय का प्रांतीयकरण
- ग्रामीण आबादी के भवन मानचित्र स्वीकृत करने के लिए मानक निर्धारित कर भवन विनियमावली, ख्0क्0 में संशोधन किया जाएगा
- प्रदेश में पु़राने बंद पड़े या घाटे में चल रहे छविगृहों को रिमॉडल कर विविध सुविधाओं व व्यवसायिक गतिविधियों से युक्त एकल छविगृह एवं मल्टीप्लेक्स बनाने के लिए प्रोत्साहन योजना लागू की जाएगी
-ललितपुर में भौरट बांध निर्माण कार्य की पुनरीक्षित लागत म्क्ख्.77 करोड़ रुपये को मंजूरी
- झांसी के बबीना ब्लाक के क्भ् ग्रामों को सिंचाई सुविधा उपलब्ध कराने के लिए ख्ब्म् करोड़ रुपये खर्च किए जाने के प्रस्ताव को मंजूरी
- बसंत शिक्षा समिति ट्रस्ट, चंदौली द्वारा निजी क्षेत्र में 'मुलायम सिंह यादव विश्वविद्यालय, मडि़हान, मिर्जापुर' की स्थापना की जाएगी
- मेरठ के ग्राम मुजफ्फरनगर सैनी में क्म् घंटे विद्युत आपूर्ति के उद्देश्य से विद्युत उपकेंद्र के निर्माण के लिए सिंचाई विभाग की भूमि ऊर्जा विभाग को ट्रांसफर की जाएगी। साथ ही वहां राजकीय कन्या इंटर कॉलेज की स्थापना के लिए सिंचाई विभाग की भूमि शिक्षा विभाग को दी जाएगी।
- दादरी तापीय परियोजना के लिए अधिगृहित भूमि के संदर्भ में रिलायंस पावर लिमिटेड द्वारा मुआवजे के रूप में दी गयी धनराशि की वापसी के संबंध में कैबिनेट में विचार-विमर्श किया गया।
